नवीन पाणीपुरवठा योजनेला शासनाची अंतिम मंजुरी, महिनाभरात काम सुरू होणार

औरंगाबाद : वर्ष सरतांना महाराष्ट्र शासनाने १६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला अंतिम मंजुरी दिल्याची गोड बातमी औरंगाबादकरांसाठी मंगळवारी येऊन धडकली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते महिनाभरात योजनेचे भूमिपूजन होणार आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने काम सुरू करण्याची प्रक्रिया आजपासूनच सुरु केली. मागील १० वर्षांपासून औरंगाबादकर नवीन पाणीपुरवठा योजनेची चातकाप्रमाणे वाट पाहत होते.

२०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजपा युती सरकारने अवघ्या ५५ दिवसांमध्ये १६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर तातडीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रिया राबविली. निविदा प्रक्रियेत हैदराबादच्या जीव्हीपीआर कंपनीने ९.९ टक्के अधिक दराने निविदा दाखल केली. इतर कंपन्यांच्या तुलनेत जीव्हीपीआरने दर कमी होते. त्यामुळे या कंपनीच्या निविदेला मंजुरी द्यावी असा प्रस्ताव मजीप्राने राज्य शासनाकडे लॉकडाऊन पूर्वी सादर केला होता. कोरोना संसर्ग आणि त्यानंतर मराठवाडा पदवीधर निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ही संचिका पडून होती. राज्य शासनाने मंगळवारी सकाळी पाणीपुरवठा योजनेला अंतिम मंजुरी दिली. अर्थ विभागाने निधीच्या अनुषंगाने अध्यादेशही काढला. त्यामुळे योजनेतील सर्व अडथळे दूर झाले.

कंपनी ३३ कोटी ६० लाख डिपॉझिट भरणार

योजनेला मंजुरी मिळताच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने जीव्हीपीआर कंपनीला ३३ कोटी ६० लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्याचे पत्र पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. नियमानुसार कंपनीला २ टक्के अनामत रक्कम भरावी लागते. ही प्रक्रिया दोन ते तीन दिवसात पूर्ण होईल असा विश्वासही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी लवकरच सर्वेक्षण

जायकवाडी धरणापासून नक्षत्रवाडीपर्यंत टाकण्यात येणाऱ्या मोठ्या जलवाहिनीसाठी युद्धपातळीवर सर्वेक्षण सुरू करण्यात येईल. जलवाहिनीसाठी कोणकोणत्या ठिकाणी लेव्हल उपलब्ध आहे, याची तपासणी करण्यात येईल. जलवाहिनी टाकण्यासाठी कुठेही भूसंपादन करण्याची गरज नाही.

अजय सिंग, अधीक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण.

आयुक्तांनी सोडली मॅच

वर्धापन दिनानिमित्त मंगळवारी महापालिका प्रशासन गरवारे क्रीडा संकुलावर क्रिकेटचा सामना खेळत होते. यावेळी पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्याचे शासनाकडून त्यांना कळाले. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत पुढील प्रक्रियेसाठी भेट घेण्यासाठी आयुक्त मॅच सोडून निघून गेले.