अखेर औरंगाबाद स्मार्ट सिटीत

औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा स्मार्ट सिटी योजनेत ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचा मंगळवारी समावेश करण्यात आला. मागील वर्षी औरंगाबादचा योजनेत समावेश न झाल्यामुळे यंदा पूर्ण ताकदीने स्पर्धेत उतरण्याचा निर्णय मनपाने घेतला होता. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली १७३० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा ३० जून २०१६ रोजी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. केंद्राने मंगळवारी या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केला.
स्मार्ट सिटी स्पर्धेत पहिल्याच वर्षी औरंगाबादचा समावेश न झाल्याने सर्वत्र दु:ख व्यक्त करण्यात येत होते. राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धेत औरंगाबाद शहराचा निभाव लागत नव्हता. इतर शहरांच्या तुलनेत औरंगाबादला अत्यंत कमी गुण देण्यात आले होते. मागील वषी ज्या उणिवा राहिल्या होत्या, त्या यंदा दूर करण्यात आल्या होत्या. यंदा अधिक चांगला आणि प्रभावशाली प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचा दावा मनपा आयुक्त बकोरिया यांनी केला होता.
पुण्यात अतिरिक्त महापालिका आयुक्त म्हणून काम करताना त्यांनी स्मार्ट सिटी योजनेसाठी अतुलनीय कामगिरी बजावली होती. या अनुभवाच्या बळावरच आज औरंगाबाद शहराने ही गगनभरारी घेतली. यंदाही पीएमसी म्हणून फोट्रेस कंपनीने प्रस्ताव तयार करण्याचे काम केले. २५ जून रोजी स्मार्ट सिटीचे सादरीकरण फोट्रेसचे अजयकुमार यांनी मनपात केले होते.४
स्मार्ट सिटी योजनेत मनपाने सेफ सिटीला अनन्यसाधारण असे महत्त्व दिले आहे. शहरात राहणाऱ्या आणि बाहेरगावाहून येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला हे शहर अत्यंत सुरक्षित वाटावे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
४पॅनसिटी योजनेत आम्ही याला प्राधान्य दिले असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले होते. येणाऱ्या दहा वर्षांमध्ये १९३० कोटी रुपये स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून उभे राहतील. ११८४ कोटी रुपये खर्च होतील, असेही त्यांनी सांगितले.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरू असतानाच ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाल्याची आनंदवार्ता येऊन धडकली. ज्येष्ठ नगरसेवक नंदकुमार घोडेले यांनी त्वरित मनपा आयुक्तांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव ठेवला. राजगौरव वानखेडे यांनी अनुमोदन दिले. प्रभारी महापौर प्रमोद राठोड यांनी टाळ्यांच्या गजरात ठराव मंजूर केला.
४मागील वर्षी स्मार्ट सिटी योजनेत मनपाने शहरातील १ लाख ३५ हजार नागरिकांकडून फॉर्म भरून घेतले होते. यामध्ये ६७ टक्के नागरिकांनी शहरात घनकचऱ्याची समस्या अधिक गंभीर असल्याचे नमूद केले होते. त्यापाठोपाठ ६१ टक्के नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक मजबूत असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
४या सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन मनपाने यंदाच्या प्रस्तावात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यावर अधिक भर दिला आहे.
४सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसोबत शहरातील रस्तेही गुळगुळीत करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे.
४शहरात शंभर बसस्थानके अत्याधुनिक स्वरूपाचे असतील. या स्थानकावर कोणती बस किती वाजता येईल. वाहतूक कोंडी कुठे आहे आदी इत्थंभूत माहिती मिळेल. वायफाय सेवा, रेल्वे, बससेवेचे तिकीटही या शहर बसस्थानकावर मिळेल. ४
औरंगाबाद शहरातील विविध एमआयडीसींमध्ये तरुणांना यापुढे रोजगाराची फार संधी नाही. डीएमआयसीमुळे तरुणांना अधिक संधी आहे. जागतिकस्तरावरील सोयी-सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. ग्रीनफिल्डमध्ये आयटी कंपन्या व इतर उद्योगांना सामावून घेता येईल.
४दारिद्र्यरेषेखालील नागरिक, मध्यमवर्गीय नागरिकांना डोळ्यासमोर ठेवून घरे देण्यात येतील. ५०० एकर जागेवर व्यावसायिक प्लॉट विक्रीही करण्यात येईल. स्टेडियमची उभारणी आदी अनेक सोयी-सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. गुळगुळीत रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, टेलिफोन केबल अंडरग्राऊंड करण्यात येईल. एक आयडियल शहर कसे राहू शकते याचे उत्तम उदाहरण देता येईल.
केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत ऐतिहासिक औरंगाबादचा मंगळवारी समावेश झाला. शहराला मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला असल्याने त्याला आधुनिकतेची झालर देताना अनेक गोष्टींची काळजी मनपाला घ्यावी लागणार आहे. जुना लूक कायम ठेवून एक हायटेक सिटी कशी उभारता येईल, यादृष्टीने काम करावे लागणार असल्याचे मनपा आयुक्त बकोरिया यांनी सांगितले.
मनपा आयुक्त म्हणून फेब्रुवारी २०१६ मध्ये बकोरिया यांनी पदभार घेतला. त्यानंतर स्मार्ट सिटी योजनेसाठी दुसऱ्यांदा प्रस्ताव पाठवा असे आदेश राज्य शासनाने दिले. बकोरिया यांनी वॉर रूमची स्थापना केली. येथे अनेक तास बसून त्यांनी प्रस्ताव तयार केला. स्मार्टसाठी १५ संस्थांसोबत करार केले. नागरिकांच्या सहकार्यानेच हे शक्य झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.ट्युनिंग...
. महापालीकेत मागील काही महिन्यांपासून आयुक्त आणि पदाधिकारी यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेला होता. मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पदाधिकाऱ्यांकडून ‘ट्युनिंग’सुधारण्यावर अधिक भर देण्यात येत होता. प्रशासनाशी कोणताही पंगा न घेता विकासकामे कशी करून घेता येतील यावर अधिक भर देण्यात आला होता. अतिक्रमणांच्या मुद्यावर महापौर त्र्यंबक तुपे आणि आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया हितगुज करताना. सोबत उपमहापौर प्रमोद राठोड.
स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेने स्पेशल परपज व्हिकलची (एसपीव्ही) स्थापना मंगळवारी झाली. यामध्ये विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृहनेता, विरोधीपक्षनेत्यांचा समावेश आहे. एसपीव्हीला स्मार्ट औरंगाबाद डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असे नाव देण्यात आले आहे. पुढील आठवड्यात पहिली बैठकीही घेण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने आयएएस अधिकाऱ्यांची तज्ज्ञ सल्लागार (मेन्टॉर) म्हणून नियुक्ती केली असून, औरंगाबादसाठी अपूर्वा चंद्रा यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. एसपीव्हीचे संचालक म्हणून चंद्र काम पाहणार असल्याचे मनपा आयुक्त बकोरीया यांनी सांगितले.