सातबाऱ्यावरील फेरफारचा श्वास मोकळा; कारवाईचा बडगा उगारताच तलाठ्यांनी दप्तर उघडले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 16, 2025 13:37 IST2025-01-16T13:34:44+5:302025-01-16T13:37:04+5:30
जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी कारवाईचा दट्ट्या देताच, सगळ्या यंत्रणेने विशेषत: तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांनी दप्तरावरील धूळ झटकून फेरफारला मंजुरी दिली.

सातबाऱ्यावरील फेरफारचा श्वास मोकळा; कारवाईचा बडगा उगारताच तलाठ्यांनी दप्तर उघडले
छत्रपती संभाजीनगर : तलाठी व मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी स्तरावर प्रलंबित असलेले सुमारे ९ हजार ४७४ पैकी ७,७१८ हून अधिक फेरफार बुधवारपर्यंत निकाली काढण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी कारवाईचा दट्ट्या देताच, सगळ्या यंत्रणेने विशेषत: तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांनी दप्तरावरील धूळ झटकून फेरफारला मंजुरी दिली. वर्षांपासून रखडलेल्या फेरफार प्रक्रियेने मोकळा श्वास घेतला.
जमिनी, भूखंड खरेदी-विक्री व्यवहारानंतर तलाठी आक्षेप नोटीस जारी करतात. त्यात कुणी आक्षेप घेतला, तर मंडळ अधिकारी स्तरावर सुनावणी घेतली जाते, परंतु काही तलाठी नोटीस काढून अहवाल तहसीलदार पातळीवर देतात. त्यामुळे फेरफार रखडतात. तहसीलदार सुनावणीला तारीख पे तारीख करतात, सामान्य नागरिक हेलपाटे मारतात, असे चित्र जिल्ह्यात सर्वत्र दिसल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरफार अदालतीचे आयोजन केले.
प्रलंबित फेरफार आकडा
छत्रपती संभाजीनगर..२,६३२
कन्नड...७४३
सोयगाव...२१०
सिल्लोड...९४१
फुलंब्री...३८०
खुलताबाद...२२३
वैजापूर...८४०
गंगापूर..१,११०
पैठण ...१,३८२
एकूण...७,७१८
तलाठ्यांकडून फेर दाबून ठेवण्याची कारणे...
१. खरेदी-विक्रीत वाद
२.काही पदरात पडले नाही, तर निर्णय घ्यायचा नाही
३.तलाठी-मंडळ अधिकाऱ्यांतील बेबनाव
४.मंडळ अधिकाऱ्यांऐवजी तहसीलदारांकडे सुनावणी
फेर किती दिवसांत घेतला पाहिजे?
महसूल अधिनियमानुसार जमीन, भूखंड खरेदीनंतर १५ ते ३० दिवसांत सातबाऱ्यात फेर घेणे बंधनकारक असते, परंतु सहा-सहा महिने फेर प्रलंबित ठेवून सामान्यांना तलाठी, मंडळ अधिकारी जेरीस आणतात. खरेदी-विक्रीत वारसांचा वाद, न्यायालयीन प्रकरण असेल, तर फेर प्रलंबित राहणे ठीक आहे. मात्र, खरेदी-विक्री व्यवहारानंतर तलाठी स्तरावर नोटीस काढल्यावर कुणी आक्षेप घेतला नाही, तर फेर १५ ते ३० दिवसांत झालाच पाहिजे.
वाद असलेले ९६३ प्रलंबित
जिल्ह्यात ९६३ प्रकरणांत वाद असल्यामुळे सातबारा फेरफार प्रलंबित आहेत. वाद नसलेले ८ हजार ५११ मिळून ९,४७४ फेरफार प्रलंबित होते. त्यात तातडीने निर्णय होण्यासाठी फेरफार अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. बहुतांश प्रमाणात फेरफार निकाली निघाले आहेत.
दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी.