अखेर मार्ग माेकळा, औरंगाबादेतील सिडको-हडकोतही गगनचुंबी इमारती उभारता येतील!
By मुजीब देवणीकर | Published: November 12, 2022 07:38 PM2022-11-12T19:38:37+5:302022-11-12T19:39:19+5:30
राज्य शासनाकडून ‘टीडीआर’ वापरण्यास मंजुरी
औरंगाबाद : सिडको - हडको भागात आजपर्यंत गगनचुंबी इमारती उभारण्यास परवानगी नव्हती. मात्र, आता जुन्या औरंगाबाद शहराप्रमाणेच सिडको, हडको भागातही उंच इमारती उभारता येतील. राज्य शासनाने या भागात विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) वापरण्यास परवानगी दिली.
महाराष्ट्र शासनाने काही वर्षांपूर्वी नगर रचनाच्या कायद्यात अमूलाग्र बदल केले. औरंगाबाद शहरात ७० मीटरपर्यंत उंच इमारती बांधण्यास मुभा दिली. शासनाने ‘पेड एफएसआय’ २५ टक्के, त्यासोबत ॲन्सलरीचा वापर करण्यास ६० टक्के मुभा दिली. त्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिक ‘टीडीआर’ वापरतच नाहीत. मागील दीड ते दोन वर्षांत जुन्या औरंगाबाद शहरात ‘टीडीआर लोड’ होणे जवळपास बंद झाले. ‘टीडीआर’चे दर प्रचंड गडगडले. त्यामुळे ‘टीडीआर लॉबी’ प्रचंड अस्वस्थ झाली होती. मागील काही दिवसांपासून या लॉबीने सिडको - हडकोत ‘टीडीआर लोड’ करण्यास परवानगी द्यावी म्हणून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. त्याला नुकतेच यश आले आहे.
शासनाने परवानगी दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनानेही सिडको - हडकोत ‘टीडीआर लोड’ करण्यास मुभा दिली. सिडको - हडकोतही आता ७० मीटरपर्यंत उंच इमारती उभ्या राहू शकतील. ‘टीडीआर’पेक्षा ‘पेड एफएसआय’ वापरण्यावर नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक अधिक भर देतील. त्यानंतरही गरज पडली, तर ‘टीडीआर’ वापरू शकतात, असे मनपाच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक ए. बी. देशमुख यांनी सांगितले.
इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलमडणार
सिडको प्रशासनाने १९८०च्या दशकात कामगारवर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून घरांची निर्मिती केली. २००६मध्ये सिडको - हडकोचे मनपाकडे हस्तांतर करण्यात आले. मागील काही वर्षांत सिडकोच्या छोट्या जागांवरच दोन ते तीन मजली इमारती बांधण्यात आल्या. त्यामुळे या भागात आतापासून पार्किंग, ड्रेनेज व्यवस्था, पाणी आदी सोयी सुविधांवर प्रचंड ताण येत आहे. ‘टीडीआर लोड’ करण्याची परवानगी मिळाल्यावर काही प्रमाणात का होईना उंच इमारती उभ्या राहतील. नागरी सोयी सुविधांचा ताण अधिक वाढणार हे निश्चित.
अंमलबजावणीत अनेक अडचणी
सिडको - हडकोचे मनपाकडे हस्तांतर झाले असले तरी या भागातील मालमत्ताधारक अद्याप सिडकोच्या रेकॉर्डनुसार ‘लिज होल्डर’ आहेत. सिडकोने अद्याप नागरिकांना फ्री होल्ड करून दिलेले नाही. शहरातील टीडीआर सिडकोत कोणत्या हिशेबाने वापरणार? टीडीआरचा हिशेब सिडको ठेवणार का? अगोदरच सिडको एक एफएसआय वापरण्यास परवानगी देते. मुळात कायद्यात १.१० एफएसआय वापरण्याची मुभा आहे. टीडीआर वापरण्यास सिडको एनओसी देणार का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.