बांधकाम कामगारांना मिळते आर्थिक मदत; पण नोंदणी अत्यावश्यक
By साहेबराव हिवराळे | Published: March 14, 2024 03:12 PM2024-03-14T15:12:55+5:302024-03-14T15:13:16+5:30
कामगार उपायुक्त कार्यालयात समक्ष जाऊन किंवा ऑनलाइनही नोंदणी करता येईल.
छत्रपती संभाजीनगर : शहरात जवळपास लाखभर बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाली आहे. त्यांना आर्थिक तसेच बांधकामासाठी सुरक्षा साहित्य किट, संसारोपयोगी साहित्य किट, आरोग्यसेवा, पाल्यांना शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती सुविधा दिल्या जातात. त्यासाठी नोंदणी करण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिक व कामगारांची आहे.
कामगार उपायुक्त कार्यालयात समक्ष जाऊन किंवा ऑनलाइनही नोंदणी करता येईल. दरवर्षी कामगारांनी केलेली आपली नोंदणी अद्ययावत (अपडेट) करावी लागते, हेदेखील विसरता कामा नये.
शहरात एक लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी
शहर व आसपासच्या परिसरात एक लाखाच्या जवळपास बांधकाम कामगारांची नोंदणी झालेली आहे. ६० हजार कामगारांना दुपारचे भोजन शासनाकडून मोफत देण्यात येत होते. त्यावर काही अडचणी आल्यामुळे शासनाने ही योजना तात्पुरती बंद केली आहे.
नोंदणी कोणी करायची?
नोंदणी करण्याची जबाबदारी कामगार उपायुक्त कार्यालयामधील अधिकारी वर्गाची आहे. बांधकाम कामगारांचा सर्व डेटा कागदपत्रांसह अधिकाऱ्यांना सुपूर्द करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. कामगारांनीही जागरूक असावे.
नोंदणी कुठे करायची?
कामगार उपायुक्त कार्यालयाच्या वतीने ऑनलाइन वेबसाइट देण्यात आलेली आहे. त्यावर कामगार स्वतः अथवा कॅफेवर जाऊन नोंदणी करू शकतात.
नोंदणीचे अनेक लाभ
आर्थिक मदत : अपघातप्रसंगी कामगारांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत दिली जाते. जखमी असेल तर उपचारांचा खर्च दिला जातो.
जीवनावश्यक वस्तू : बांधकाम साहित्यासाठी सुरक्षा साहित्याची किट देण्यात येते.
किती कामगारांना वस्तूंचे वाटप?
गतवर्षीपर्यंतच्या सर्व कामगारांना सुरक्षा साहित्य किट वाटप करण्यात आलेले आहे. यंदा कामगारांना संसारोपयोगी साहित्य वाटप करण्यात येत आहे.
अडचणी काय?
शासनाची ऑनलाइन वेबसाइट अनेकदा बंद असते. त्यामुळे दूरवरून आलेल्या बांधकाम कामगारांना येण्या-जाण्याचा भुर्दंड पडतो. हजेरी बुडते ती वेगळीच. त्यामुळे वेबसाइट सहजरीत्या उपलब्ध व्हावी; जेणेकरून मजुरांच्या चकरा वाचतील.
- गौतम जमधडे, कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष
स्वत:च नोंदणी करा...
कामगारांनी स्वत:ची नोंदणी स्वत: करावी. त्यासाठी ऑनलाइन फॉर्मवर प्रक्रिया करावी.
- गोविंद गावंडे, अधिकारी