औरंगाबादच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध अखेर गुन्हा दाखल

जिल्हा परिषदेच्या प्रशालांमध्ये एकही अपंग विद्यार्थी नसताना तेथे अपंग समावेशित युनिटची पुनर्स्थापना करणे, तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करून त्याठिकाणी ११ विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित केल्याचे प्रकरण तत्कालीन शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजीव कळम यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे.

ठळक मुद्देपोलिसांच्या रडारवर दोघे : अपंग समावेशित युनिट पुनर्स्थापनेतील बोगसगिरी भोवली; जि.प.ने घेतली ‘लोकमत’ च्या वृत्ताची दखल

विजय सरवदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या प्रशालांमध्ये एकही अपंग विद्यार्थी नसताना तेथे अपंग समावेशित युनिटची पुनर्स्थापना करणे, तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करून त्याठिकाणी ११ विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित केल्याचे प्रकरण तत्कालीन शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजीव कळम यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. अधिकार नसताना बनावट कागदपत्रे तयार करून विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित करणे, या प्रकरणाचे महत्त्वाचे दस्तावेज गहाळ करणे, ई-मेल डिलिट केल्याप्रकरणी क्रांतीचौक पोलीस ठाण्यात शनिवारी उशिरा रात्री या दोघांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत.
सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अपंग समावेशित युनिट व त्याअंतर्गत विशेष शिक्षकांच्या बोगस नियुक्त्या केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. दुसºया दिवशी जिल्हा परिषदेत एकच खळबळ उडाली. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी ‘लोकमत’चा अंक सभागृहात झळकावत प्रशासनाला धारेवर धरले. जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील यांनी जि.प. प्रशालांमध्ये पुनर्स्थापित केलेल्या त्या ११ विशेष शिक्षकांच्या सेवांना तात्काळ स्थगिती दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली.
शिरसे समितीने या प्रकरणाची बारकाईने चौकशी केली. चौकशीत तत्कालीन शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर व त्यांना सहकार्य करणारा कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजीव कळम पाटील यांच्यावर ठपका ठेवला. दरम्यान, ३० जानेवारी रोजी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना सूचित केले की, अपंग समावेशित युनिटच्या पुनर्स्थापनेत बोगसगिरी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये जे दोषी अधिकारी- कर्मचारी असतील, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांनी आणखी या प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला. तेव्हा अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. अपंग समावेशित युनिट हे प्रकरण माध्यमिक विभागाच्या अखत्यारीत मोडते. अधिकार नसताना यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करून शिक्षणाधिकारीपदाचा प्रभार घेतल्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत ११ शिक्षकांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले. यासंदर्भात प्राधिकृत अधिकारी म्हणून कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांपासूनदेखील ही बाब लपवून ठेवली. लाठकर यांच्याकडील पदभार काढून घेतल्यानंतर त्यांनी ‘सीईओ’विरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने लाठकर यांना चांगलेच फटकारले व ती याचिका खारीज केली.
याप्रकरणी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांच्या आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी शिक्षणाधिकारी जैस्वाल यांना क्रांतीचौक पोलीस ठाण्यात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी लाठकर व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजीव कळम पाटील यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शनिवारी विद्यमान शिक्षणाधिकारी सूरजप्रसाद जैस्वाल यांच्या फिर्यादीनुसार क्रांतीचौक ठाण्यात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजीव कळम पाटील यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारीत करण्यात आलेले आरोप
न्यायालयाच्या आदेशावर आर्दड यांनी लाठकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी टिपणी लिहून ती संचिका शिक्षणाधिकाºयांना सादर केली; परंतु सदरील संचिका शिक्षणाधिकाºयांपर्यंत पोहोचण्याअगोदर मध्येच गहाळ झाली. त्यानंतर अपंग समावेशित युनिट पुनर्स्थापनेबाबतच्या संचिकेतील अनेक पृष्ठे फाडून महत्त्वाचे दस्तावेज गहाळ केले. शिक्षणाधिकाºयांचा प्रभार असल्याचा फायदा घेऊन त्यांनी शिक्षण संचालनालयाकडून प्राप्त महत्त्वाचे अनेक ई-मेल डिलिट केले. हे आरोप लाठकर आणि कळम पाटील यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.