फटाका आग प्रकरणाचा अहवाल मंत्रालयात; पंचनामे ११ कोटींचे झाले मात्र नुकसानभरपाई कागदावरच

जिल्हा परिषद मैदानावरील फटाका मार्केटला आॅक्टोबर २०१६ मध्ये आग लागल्यामुळे ११ कोटींच्या आसपास नुकसान झाल्याचा पंचनामा अहवाल महसूल प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला; परंतु त्यामध्ये अद्याप एक रुपयाची नुकसानभरपाईदेखील संबंधितांना मिळाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

ठळक मुद्दे आॅक्टोबर २०१६ मध्ये जिल्हा परिषद मैदानावर लागलेल्या भयावह आगीत १४० फटाक्यांची दुकाने जळून राख झाली होती. यात एकूण १० कोटी ५८ लाख ३७ हजार ६७० रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने तयार केला.

औरंगाबाद : जिल्हा परिषद मैदानावरील फटाका मार्केटला आॅक्टोबर २०१६ मध्ये आग लागल्यामुळे ११ कोटींच्या आसपास नुकसान झाल्याचा पंचनामा अहवाल महसूल प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला; परंतु त्यामध्ये अद्याप एक रुपयाची नुकसानभरपाईदेखील संबंधितांना मिळाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी तहसीलदार सतीश सोनी यांना याप्रकरणी पत्रकारांसमक्ष विचारले असता सोनी म्हणाले, ११ कोटींचे नुकसान झाल्याचे पंचनामे सादर केले आहेत. दरम्यान, त्या पंचनाम्यांना दोन वर्षे होत आली आहेत, अजून नुकसान झालेल्या संबंधितांना मदत मिळालेली नाही. आॅक्टोबर २०१६ मध्ये जिल्हा परिषद मैदानावर लागलेल्या भयावह आगीत १४० फटाक्यांची दुकाने जळून राख झाली होती. शेकडो वाहनेदेखील त्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली होती. त्याचे पंचनामे महसूल प्रशासनाने केले होते. 
जिल्हा परिषद मैदानावरील फटाका बाजारात २९ आॅक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या अग्नितांडवात फटाक्यांच्या १४० दुकानांसह ११२ वाहनेही जळाली. या वाहनांत चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांचा समावेश होता. यात एकूण १० कोटी ५८ लाख ३७ हजार ६७० रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने तयार केला. मंडप व वाहने मिळून ११ कोटींपर्यंतचे नुकसान झाल्याचे पंचनामे करण्यात आले. ही मदत आजवर मिळालेली नाही.

या पंचनाम्यांचे असे होऊ नये 
आॅक्टोबर २०१६ मध्ये केलेले पंचनामे अजून शासनदरबारी धूळ खात पडले असतील तर, १२ मे २०१८ रोजी शहरातील राजाबाजार, नवाबपुरा, शहागंज, मोतीकारंजा, गुलमंडी, गांधीनगर या भागांत झालेल्या दंगलीत जे नुकसान झाले त्याच्या भरपाईच्या पंचनाम्यांचे काय होणार व संबंधितांना मदत केव्हा मिळणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचा दावा केला आहे.