‘फायर एनओसी’ शुल्काचा उडाला भडका! तब्बल २०० टक्के शुल्क वाढ

महिनाभरापासून राज्य शासनाने फायर सर्व्हिस ॲक्ट २००६ नुसार शुल्कात तब्बल २०० टक्के वाढ केली.

छत्रपती संभाजीनगर : निवासीसह व्यावसायिक इमारत उभारण्यापूर्वी अग्निशमन विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय बांधकाम परवानगी मिळत नाही. ही एनओसी मिळविण्यासाठी ३ ते १५ रुपये प्रतिचौरस मीटरप्रमाणे असलेल्या शुल्कात राज्य सरकारने अचानक २०० पट वाढ केल्याने बांधकाम व्यावसायिक, नागरिकांत खळबळ उडाली.

महिनाभरापासून राज्य शासनाने फायर सर्व्हिस ॲक्ट २००६ नुसार शुल्कात तब्बल २०० टक्के वाढ केली. नवीन दर १२१ ते २४२ रुपये प्रतिचौरस मीटरप्रमाणे आकारले जात आहेत. एनओसी घेण्यासाठी येणाऱ्यांचे शुल्क पाहून डोळे पांढरे होत आहेत. या प्रचंड शुल्कवाढीला बांधकामक्षेत्रातील क्रेडाई या शिखर संस्थेनेही कडाडून विरोध दर्शविला.

उंच इमारतींमध्ये आग लागल्यास त्वरित उपाययोजना करता याव्यात यासाठी अग्निशमन यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे. छोट्या निवासी इमारतींना एनओसी बंधनकारक नाही. निवासीसह व्यावसायिक, एज्युकेशन, हॉस्पिटल, मंगल कार्यालय, बिझनेस झोन, इंडस्ट्रीयल आदी इमारतींना एनओसी बंधनकारक आहे. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर अग्निशमन यंत्रणा बसवून परत अग्निशमन विभागाचे प्रमाणपत्र भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी घ्यावे लागत होते. इमारतीच्या प्रकारानुसार ३ ते १५ रुपयांपर्यंतचे दर आकारून अग्निशमन विभाग आतापर्यंत एनओसी देत होता. यासाठी चलन ५५ हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत येत होते. राज्य शासनाने २ जून २०२३ रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार नवीन शुल्कवाढ महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लागू करण्यात आली. अवघ्या ५० हजारांत मिळणारी एनओसी आता ११ ते ६० लाखांपर्यंत जात आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत.

एका इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यासाठी १० ते ४० लाखांपर्यंत खर्च येतो. शासनाच्या शुल्कवाढीमुळे नागरिकांना स्वस्त घरे मिळणार नाहीत. उलट घरांच्या किमतीत कमालीची वाढ होईल. अगोदरच जीएसटी, बांधकाम साहित्य, मजुरीचा खर्च वाढल्याने बांधकाम व्यावसायिक क्षेत्राला मरगळ आली आहे. त्यात आता एनओसीच्या दरवाढीने या क्षेत्राचे अक्षरश: कंबरडे मोडणार आहे.

जुने शुल्क असे होते
इमारत प्रकार--- शुल्क
निवासी -०३ ते १० रुपये
हॉटेल- ०३ ते १२
शिक्षण इमारत- ०३ ते ०७
मंगल कार्यालय- ०३ ते ०७
व्यावसायिक- ०३ ते ०७
इंडस्ट्रीयल - ०३ ते १५

नवीन कायद्यात दोनच टप्पे
४५ मीटरपर्यंत सर्वच इमारती
४५ मीटरवरील सर्वच उंच इमारती
निवासी वापर- ६१ रुपये
हॉस्पिटल - १२१ ते १८२ रुपये
कर्मशिअल- १८२ ते २४२
इंडस्ट्रीयल- १८२ ते २४२

शुल्कवाढीच्या मुद्द्यावर शासनाकडे पाठपुरावा
राज्यभरात शुल्कवाढीचा मुद्दा गाजत आहे. महाराष्ट्र क्रेडाई संघटना शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. आम्ही आमच्या भावना राज्य शाखेला कळविल्या आहेत. याच संदर्भात मनपा प्रशासकांना ही निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात चर्चा करण्यात येईल. वास्तुविशारद संघटनाही आमच्यासोबत आहे.
- विकास चौधरी, अध्यक्ष, क्रेडाई, छत्रपती संभाजीनगर