आधी जायकवाडी ते औरंगाबाद पाणी आणा; मुख्यमंत्र्यांनी खडसावले

जायकवाडी ते औरंगाबादपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचे काम आधी करावे. इतर कुठल्याही कामाला प्राधान्य देऊ नये, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका, आमदारांना खडसावले.

ठळक मुद्देसमांतर जलवाहिनी योजनेचा सत्यानाश राज्य शासनाने केलेला नाही, तो महापालिकेने केलेला आहे असे असतानाही शासन मध्यस्थी करून पाणी प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी योजनेचा सत्यानाश राज्य शासनाने केलेला नाही, तो महापालिकेने केलेला आहे, असे असतानाही शासन मध्यस्थी करून पाणी प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. योजनेच्या कराराचे प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात असून,  योजनेचे काम सुरू करताना जायकवाडी ते औरंगाबादपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचे काम आधी करावे. इतर कुठल्याही कामाला प्राधान्य देऊ नये, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका, आमदारांना गुरुवारी खडसावले.

२७ आॅगस्ट रोजी मनपा प्रशासनाने समांतर जलवाहिनीसंदर्भात सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्ताव ठेवला असून, त्याबाबत होणारा निर्णय शासनाला कळविण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी योजनेतील त्रुटी जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्स्ािंगद्वारे महापौर नंदकुमार घोडेले, आ. अतुल सावे, आ.इम्तियाज जलील, आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, सभापती राजू वैद्य आदींची उपस्थिती होती. 
 

सर्वोच्च न्यायालयात कोण उत्तर देणार
आ.जलील यांच्या सूचनेवरून मुख्यमंत्री संतापले. ते म्हणाले, एमजीपीकडून योजनेचे काम सुरू केल्यास सर्वाेच्च न्यायालयात उत्तर कोण देणार. करारावरून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. जोपर्यंत त्याचा सोक्षमोक्ष लागत नाही, तोवर काय निर्णय घेणार. हा पूर्ण सत्यानाश मनपाने केला आहे. शासन योजनेचा सत्यानाश करण्यासाठी आले नव्हते. फरकाची जी रक्कम आहे. त्याचा नंतर विचार करू. आवश्यकता असेल तर शासन पैसे देईल. सध्या जे अडलेले काम आहे, ते पूर्ण करा. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या प्रकरणाबाबत विचार करा. मनपाच्या आर्थिक स्थितीची जाणीव शासनाला आहे. एमजीपी अथवा मनपाकडून काम करून घेण्यापूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयात कोण उत्तर देणार, हे कधीच होणार नाही, जन्मभर होणार नाही. हे असेच चालत राहिले तर औरंगाबादला १० वर्षे पाणी मिळणार नाही. मी मनपाला कोऱ्या कागदावर लिहून देतो की, शहराला १० वर्षे पाणी मिळणार नाही. 

मनपा आयुक्तांची बाजू अशी
२७ आॅगस्ट रोजी सर्वसाधारण सभेसमोर पालिका प्रशासन काय भूमिका मांडणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी विचारले. त्यावर मनपा आयुक्त डॉ.निपुण विनायक यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव, योजनेची माहिती देताना सांगितले, संबंधित कंपनीने योजनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रस्ताव दिला आहे. योजनेचा स्कोप (व्याप्ती) वाढविण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. मागील दीड वर्षापासून शहरात जलवाहिनीची कामे झालेली नाहीत. प्रशासनाने योजनेबाबत काही महत्त्वाचे टप्पे सर्वसाधारण सभेसमोरील प्रस्तावात मांडले आहेत. एमजीपीने योजनेचे संचलन करावे. पाईप बदलण्याबाबत कंपनीने प्रस्ताव ठेवला आहे. कंपनीला आगाऊ अनुदान देण्याऐवजी दर तीन महिन्यांनी कामाची प्रगती पाहून पैसे द्यावेत, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे. आजवर जे झाले ते सर्व बंद करून योजनेचे पुनरुज्जीवन करताना मनपा आणि  कंपनीला बंधनकारक राहील, अशा तत्त्वांचा अमल करावा लागेल.

महापौरांनी शासनाकडे मागितली मदत
आयुक्तानंतर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मुख्यमंत्र्यांना योजनेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, योजनेचे काम रखडले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये ४ सप्टेंबर रोजी तारीख आहे. तसेच २७ आॅगस्ट रोजी सभेसमोर प्रस्ताव आहे. दरम्यान कंपनीने काही अटी व शर्र्तींचा प्रस्ताव मनपासमोर ठेवला आहे. त्यामध्ये ९५ कोटी रुपये जीएसटीची मागणी केली आहे. ७९ कोटी दरवाढीपोटी आणि ११५ कोटी नवीन कामांसाठी, असे २८९ कोटी जास्तीचे मागितले आहेत. मनपाला ही रक्कम देणे आवाक्यात नाही. शासनाने मदत केली तर योजना मार्गी लागेल. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी एमबीआरपर्यंत पाणी आणणे. पाईपलाईन टाकण्याला प्राधान्य देण्याचा मुद्दा आहे. मात्र फरकाच्या रकमेचा मुद्दा आहे.

सगळे काही प्रस्तावात
२७ आॅगस्ट रोजी होणाऱ्या सभेसमोर समांतर योजनेच्या पुनरुज्जीवनाचे भवितव्य अवलंबून आहे. सभेत एकमताने ठराव  पारित झाला तरच सर्वाेच्च न्यायालयात करारभंग होण्याबाबत मनपा आणि कंपनीत सुरू असलेल्या प्रकरणावर तडजोडीचा मार्ग मोकळा होईल. कारण राज्य शासन  कंपनीकडून काम करून घेण्याच्या बाजूने असल्याचे दिसते आहे. 

आ. जलील यांची भूमिका अशी
आ. इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्र्यांशी योजनेबाबत चर्चा करताना आक्रमकपणे मुद्दे मांडले. समांतर योजनेसाठी करार केलेल्या कंपनीने वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याऐवजी पाणीपट्टीत वाढ केली. जायकवाडी ते औरंगाबादपर्यंत जलवाहिनीचे काम होईपर्यंत पाणीपट्टीत वाढ होऊ नये. तांत्रिक मुद्यांचा विचार करून या योजनेचे  पुनरुज्जीवन व्हावे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि मनपाच्या माध्यमातून या योजनेचे काम केले जावे. १ वर्षात जलवाहिनीचे काम पूर्ण होणे शक्य आहे. 

सावेंना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘प्रॅक्टिकली’ विचार करा
आ.अतुल सावे यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून योजनेची काम करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना केली. यावर मुख्यमंत्री आ.सावे यांना म्हणाले, सावे प्रॅक्टिकली विचार करा. जे सर्वाेच्च न्यायालयात भांडत आहेत, ते महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला योजनेचे काम करू देतील का? पैठण ते औरंगाबादपर्यंत जलवाहिनीचे काम करून घ्या, त्यापुढील शहरातील जलवाहिनीचे काम कॅन्सरग्रस्त असल्यासारखे आहे.