ब्रिटिशांनंतर ‘स्वामित्व’ योजनेच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच होणार गावठाण पाहणी 

२ आॅक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशभरातील काही ग्रामीण मालमत्तांना प्रतीकात्मक ई-प्रॉपर्टी कार्ड देऊन योजनेचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे

ठळक मुद्देऔरंगाबाद जिल्ह्यातील २५ गावांची ई-प्रॉपर्टी कार्डसाठी पाहणी कर्नाटक, महाराष्ट, हरयाणा राज्यात ड्रोनद्वारे गावठाण सर्व्हे होणार आहे.

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : ब्रिटिश राजवटीत राज्यातील गावठाणांची पाहणी करण्यात आली होती. ब्रिटिशांनी देश सोडल्यानंतर पहिल्यांदाच राज्य शासनाने गावठाणांची पाहणी करून हद्द ठरविण्यासाठी आणलेली योजना केंद्र शासनाने ‘स्वामित्व’ (सर्व्हे ऑफ व्हिलेजेस अ­ॅण्ड मॅपिंग विथ इम्प्रोव्हाईस्ड टेक्नोलॉजी ईन व्हिलेज एरिया) या नावाने स्वीकारली असून, २ आॅक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशभरातील काही ग्रामीण मालमत्तांना प्रतीकात्मक ई-प्रॉपर्टी कार्ड देऊन योजनेचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील २५ गावांचा या योजनेत समावेश झाला असून, पाहणीचे काम वेगाने सुरू आहे. 

कर्नाटक, महाराष्ट, हरयाणा राज्यात ड्रोनद्वारे गावठाण सर्व्हे होणार आहे. २ आॅक्टोबर रोजी दिल्लीतून योजनेचे प्रतीकात्मक उद्घाटन होईल. राज्यातील औरंगाबाद, पुणे, अहमदनगर, नागपूर मिळून १०६ गावांची पाहणी होणार आहे. जिल्ह्यात गतवर्षी या योजनेत ३ तालुक्यांचे काम हाती घेण्यात आले. दरम्यान, ड्रोनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला, त्यातच निधीची कमतरता निर्माण झाली. इतर राज्यांमध्ये सुरुवात झाल्यानंतर त्यांच्याकडून आणलेले ड्रोन देण्यात आले. त्यामुळे ड्रोन येईपर्यंत पाहणी थांबविली असली तरी नव्याने स्वामित्व योजनेतील २५ गावांची पाहणी २ आॅक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. गावठाण मालमत्तांचे जीआयएस रेखांकन करणे, प्रत्येक घराचा नकाशा तयार करणे, खुली जागा व रस्त्याचा नकाशा तयार करणे. घर, खुली जागा, रस्ता, गल्ली, नाला यांना भूमापन क्रमांक देणे, ग्रामपंचायतीचे व शासनाचे अ­ॅसेट रजिस्टर तयार करणे. पाहणीची सर्व माहिती ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत देणे. तसेच या कामाची तांत्रिक मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करण्याचा योजनेत समावेश आहे. 

१६ सप्टेंबरपासून जिल्हा व शहरातील बाजारपेठांवर वेळेचे बंधनhttps://t.co/idoU3JZ1aG

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) September 15, 2020

 

ब्रिटिशांनंतर पहिल्यांदाच गावठाण पाहणी  
1964 साली शासनाने राज्यातील गावठाणांना सर्व्हे क्रमांक दिले होते, त्याला ब्रिटिशांनी केलेल्या पाहणीचा आधार होता. त्यानंतर २ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना नगर भूमापन क्रमांक देण्यात आले. 2000 लोकसंख्येवरील गावांना सज्जा निर्मिती करण्यात आली. राज्यातील ४० हजार गावांपैकी ४ हजार ६७९ गावांंची ९४ पर्यंत पाहणी केली. त्यानंतर तालुका पॅटर्न आले. जिल्ह्यात २ हजारांच्या आसपास लोकसंख्या असलेली ८५३ गावे आहेत. औरंगाबाद तालुक्यातील १४४ गावे, कन्नड १५६, पैठण १५७, गंगापूर १८७, फुलंब्री ८०, खुलताबाद ६८, सिल्लोड ९८, वैजापूर १५० आणि सोयगाव तालुक्यातील ७५ गावांपैकी काही गावांतील गावठाणांची ड्रोनद्वारे पाहणी केली होती.

जिल्ह्यातील पाहणीसाठी  ८ कोटींचा खर्च
जिल्ह्यातील १०८२ गावांतील गावठाणांवर प्रतिगाव ७५ हजार रुपयांप्रमाणे ८ कोटी ११ लाख ५० हजार खर्च होण्याचा अंदाज आहे. राज्यात पुणे व औरंगाबाद जिल्ह्यात पथदर्शी म्हणून हा प्रकल्प गावठाण पाहणीची योजना गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात हाती घेण्यात आली होती. औरंगाबादेतील १ हजार ८२ गावांतील गावठाणांची पाहणी आधुनिक ड्रोनच्या साहाय्याने करण्याची मूळ योजना होती. 

आगामी ७ दिवसांत ४ हजार रुग्णांची भर पडू शकतेhttps://t.co/RYC58PIXt1

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) September 15, 2020