पहिल्यांदा पदावनत, आता वेतन कपात

शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद पदवीधर शिक्षकांना पदावनत केले. त्यानंतर पदवीधर शिक्षकांची पदोन्नती मिळाली तेव्हा उचललेल्या वेतनश्रेणीची कपात सुरू केल्यामुळे सुमारे एक हजार शिक्षक मेटाकुटीला आले. विशेष म्हणजे, न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांच्या वेतनातून कपात करू नये, असे स्पष्ट आदेश असतानाही शिक्षण विभागाने सदरील शिक्षकांची वेतननिश्चिती करून त्यांना सहशिक्षकांच्या वेतनावर आणले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद पदवीधर शिक्षकांना पदावनत केले. त्यानंतर पदवीधर शिक्षकांची पदोन्नती मिळाली तेव्हा उचललेल्या वेतनश्रेणीची कपात सुरू केल्यामुळे सुमारे एक हजार शिक्षक मेटाकुटीला आले. विशेष म्हणजे, न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांच्या वेतनातून कपात करू नये, असे स्पष्ट आदेश असतानाही शिक्षण विभागाने सदरील शिक्षकांची वेतननिश्चिती करून त्यांना सहशिक्षकांच्या वेतनावर आणले आहे.
शिक्षण विभागाने सन २०१४ मध्ये शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या सुमारे १ हजार ८० सहशिक्षकांना पदवीधर शिक्षकपदी पदोन्नती दिली. दोन वर्षांनंतर शिक्षण संचालनालयाच्या लक्षात ही चूक लक्षात आली आणि त्यांनी पदोन्नती दिलेल्या शिक्षकांना पदावनत करून त्यांची मूळ पदावर नेमणूक करण्याचे आदेश सन २०१६ मध्ये जारी केले. जिल्हा परिषद शाळांवर विषय शिक्षकांची गरज लक्षात घेऊन शिक्षण संचालकांनी कार्यरत सहशिक्षकांना विषयनिहाय पदवीधर शिक्षक म्हणून पदोन्नती करावी, असे आदेश दिले होते.
शिक्षण संचालकांच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत शिक्षण विभागाने सहशिक्षकांना पदवीधर शिक्षक अशी पदोन्नती व वेतनश्रेणीही लागू केली. शिक्षण संचालनालयाने सदरील पदोन्नती रद्द करण्याच्या आदेशात म्हटले होते की, या शिक्षकांना केवळ पदवीधर शिक्षकांची पदोन्नती देण्याचे कळविण्यात आले होते. या शिक्षकांना वेतनश्रेणी द्यावी, असे सुचविलेले नव्हते.
त्यामुळे शिक्षण विभागाने पदवीधर शिक्षकांना पदावनत करण्याबरोबर त्यांना दिलेली वेतनश्रेणी त्यांच्या वेतनातून कपात करण्याच्या सूचना जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकाºयांना दिल्या. त्यानुसार गटशिक्षणाधिकाºयांनी सन २०१४ मध्ये पदोन्नती दिलेल्या
सर्व पदवीधर शिक्षकांची वेतननिश्चिती सुरू केली. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे सुमारे एक हजार शिक्षक मेटाकुटीला आले आहेत.
शिक्षण विभागाच्या या कृतीस जिल्ह्यातील पदावनत केलेले जवळपास २०० ते २५० शिक्षकांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानुसार न्यायालयाने सदरील शिक्षकांच्या वेतनातून तूर्तास कपात न करण्याचे आदेश दिले. तरीदेखील औरंगाबाद, फुलंब्री आणि खुलताबाद पंचायत समित्यांनी तालुक्यातील पदावनत करण्यात आलेल्या शिक्षकांची वेतननिश्चिती करून त्यांना
पदवीधर शिक्षकांऐवजी आता सहशिक्षकांचे वेतन लागू
केले.