१५ हजार शेतकºयांसाठी सव्वा पाच कोटींचे अनुदान

जिल्ह्यातील ११ कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या १५ हजार ५६८ शेतकºयांनी शासनाच्या अनुदानासाठी अर्ज केले होते. या शेतकºयांना २०० रु. प्रति क्विंटल या प्रमाणे ५ कोटी २६ लाख ७५ हजार १०२ रुपयांचे अनुदान शासनाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे वर्ग केले आहे.

मारोती जुंबडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यातील ११ कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या १५ हजार ५६८ शेतकºयांनी शासनाच्या अनुदानासाठी अर्ज केले होते. या शेतकºयांना २०० रु. प्रति क्विंटल या प्रमाणे ५ कोटी २६ लाख ७५ हजार १०२ रुपयांचे अनुदान शासनाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे वर्ग केले आहे.
राज्यात तीन वर्षे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परिणामी जिल्ह्यात कृषी उत्पादनात मोठी घट झाली. उत्पादन कमी झाल्याने डाळींसह तेलबियांचे भाव गगनाला भिडले होते. त्यामुळे खरीप हंगाम २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकºयांना तेलबिया व डाळींचे जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील शेतकºयांनी सोयाबीन व तुरीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले. परंतु, जिल्ह्यातील ११ कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाºया व्यापाºयांनी कवडीमोल भावाने सोयाबीन खरेदी केले. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांमध्ये शासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती.
या पार्श्वभूमीवर सोयाबीन उत्पादकांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. १ आॅक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकºयांना प्रति क्विंटल २०० रुपये व जास्तीत जास्त २५ क्विंटलपर्यंत म्हणजेच ५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर केले. सोयाबीन उत्पादकांनी ३१ जानेवारी २०१७ पूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे आपले अर्ज सादर केले. त्यानुसार परभणी, ताडकळस, पूर्णा, जिंतूर, बोरी, सेलू, पाथरी, मानवत, गंगाखेड, पालम, सोनपेठ या ११ बाजार समित्यांमधून १५ हजार ५६८ सोयाबीन उत्पादक शेतकºयांनी आपले अर्ज अनुदानासाठी दाखल केले होते. हे अर्ज बाजार समितीने जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल केले. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने बाजार समित्यांकडून प्राप्त अर्ज पणन संचालनालयाकडे पाठविले होते. गत एक वर्षापासून शासनाकडे जिल्ह्यातील १५ हजार ५६८ सोयाबीन उत्पादक शेतकºयांचे ५ कोटी २६ लाख ७५ हजार १०२ रुपयांचे अनुदान बाकी होते. हे अनुदान मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे फेºया सुरु केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर तब्बल १ वर्षानंतर शासनाने जिल्ह्यातील शेतकºयांना सव्वा पाच कोटी रुपयांचे अनुदान वर्ग केले आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकºयांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.