Flashback : मराठवाड्यात साखर कारखान्याचे संपलेले राजकीय महत्त्व

मराठवाड्याच्या राजकारणाचा एकूणच सूर बदलला तो १९९५ नंतर. शिवसेना-भाजप महाराष्ट्रात सत्तास्थानी आली होती. या काळात शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या आर्थिक स्थितीत, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत टक्कर देता येईल इतकी सुधारणा झाली होती. राजकारणात चांगला किंवा वाईट नेता असू शकतो; पण पैशाशिवाय नेताच नसतो, हे मात्र खरे. शिवसेना-भाजपाच्या नेत्यांनी ही उणीव मराठवाड्यात भरून काढली.

ठळक मुद्दे ‘पश्चिम महाराष्ट्राची राजकीय वसाहत’ आता मराठवाडा होणार नाही. ‘स्वतंत्र मराठवाडा’ आता राजकारण करण्याचा मुद्दा राहिलेला नाही.

- प्रा. बी. वाय. कुलकर्णी

१९९९ ते २०१४ या काळात भाजप शिवसेनासहित केंद्रात सत्तास्थानी होता. या काळात बीडमध्ये भाजप मजबूत झाला. जालना येथे कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देता येईल ही स्थिती निर्माण झाली. १९९५ नंतर साखर कारखाने मराठवाड्यात चालू होते. साखर निर्मिती होत होती; पण चिमणीतून सत्ता निर्मितीला मर्यादा आल्या होत्या. सहकारी बँका, सूतगिरण्या यांची स्थिती लक्षात घेता सत्ता मिळविण्यासाठी त्या निरुपयोगी झालेल्या होत्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सत्ता हस्तगत करण्याची साधने कालबाह्य झालेली होती.

निवडणुकीत काम करण्यासाठी धाकात राहील व नेत्यावर शंभर टक्के अवलंबून राहील, असा कार्यकर्ता विचारांच्या माध्यमातून निर्माण करणे केवळ अशक्य म्हणून खाजगी शाळा-महाविद्यालयाच्या शिक्षक-प्राध्यापकांची निर्मिती करण्यात आली. हे सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी केले. यालाच आता ‘केडर’ म्हटले जाते. वास्तविक ते ‘पेड केडर’ आहे. आता या ‘पेड केडर’च्या वापरावर बंदी निर्वाचन आयोगाने घातल्यामुळे निवडणूक खर्चात वाढ होणार म्हणून उमेदवार नाराज आहेत.

मराठवाडा म्हणजे नांदेडचे शंकरराव चव्हाण व त्यानंतर अशोकराव चव्हाण. लातूरमध्ये विलासराव देशमुख. उस्मानाबादमध्ये पद्मसिंह पाटील, जालन्यात अंकुशराव टोपे, परभणी म्हणजे शिवसेना. औरंगाबाद म्हणजे शिवसेना. हिंगोली म्हणजे सातव कुटुंब, बीड म्हणजे केशरकाकू क्षीरसागर आणि पंडित कुटुंब. आता यात बदल झालेला आहे. लातूर, जालना, परभणी, औरंगाबाद, बीड येथे शिवसेना-भाजपाचे वर्चस्व आहे. हिंगोलीत काँग्रेसचा विजय २०१४ मध्ये केवळ १६३२ मतांनी झाला आता ते सातव उमेदवार नाहीत. अशोकराव चव्हाणांची नाराजी काय करील सांगता येत नाही. बीडमध्ये मुंढे कुटुंबाचे वर्चस्व आहे. जालन्यात रावसाहेब दानवे यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना काढलेली मिरवणूक विजयी उमेदवारासारखीच होती. थोडक्यात मराठवाडा म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी ही ओळख अतिशय क्षीण झालेली आहे. यात बदल करण्यासाठी पक्ष काय पावले उचलतो, यावरच आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे राजकीय भवितव्य ठरेल.

२०१४ नंतर, महाराष्ट्राप्रमाणेच मराठवाड्यात मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले. हे मोर्चे केवळ संख्येने भव्य नव्हते तर त्यात शिस्त होती. त्यातील ‘मुकापणा’ सुप्त ज्वालामुखी सारखा होता. सर्वपक्षाच्या मराठा नेत्यांना मोर्चातील शिस्तीने त्यांची उंची दाखवली होती; पण यातून हार्दिक पटेल निर्माण होणार नाही याची भरपूर काळजी प्रस्तापित नेत्यांनी घेतली व त्यात ते यशस्वी झाल्यासारखे आजतरी चित्र आहे. या मोर्चातील ऊर्जा एका केंद्रबिंदूवर स्थिरावून ती मतपेटीत बंद होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. म्हणूनच २०१९ च्या निवडणुकीवर त्याचा परिणाम किती होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. सोशल इंजिनिअरिंगच्या गोंडस नावाखाली सुरू असलेले जातीय राजकारण व त्यानुसार मांडलेली गणिते यावेळी फारशी काम करतील असे वाटत नाही. नवी पिढी त्यास महत्त्व देताना दिसत नाही. अर्थात, प्रत्यक्ष मतपेटीत काय बंद होते, ते पाहायचे आहे; पण ‘मराठवाडा राजकारण’ बदललेले आहे, यात शंकाच नाही.

राजकीय वसाहत होणार नाही
मराठवाड्याच्या राजकारणाची जमेची बाजू म्हणजे, साखर कारखान्याच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या राजकारणाला मर्यादा आल्यामुळे ‘पश्चिम महाराष्ट्राची राजकीय वसाहत’ आता मराठवाडा होणार नाही. सातवसारख्या अभ्यासू नेतृत्वाला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातील साधन सामग्री, मराठवाड्यातील मानवी शक्तीचा शंभर टक्के वापर, त्यावर आधारित राजकारण करील त्याचेच नेतृत्व निर्माण होईल व टिकेल. राहिला प्रश्न वंचित आघाडीचा. याबाबतीत, ‘वजनदार पासंग’ होण्याचे राजकारणच फक्त समाजहिताच्या जपणुकीसाठी हिताचे राहील. 

चर्चा स्वतंत्र विदर्भाची 
स्वतंत्र विदर्भाची चर्चा आहे. विदर्भाचा पूर्ण विकास करून स्वतंत्र होऊ, अशी चर्चा आहे. मराठवाड्याच्या बाबतीत ही चर्चा आ. शंकरराव चव्हाण यांनी केव्हाच संपवलेली आहे. अर्थात स्वतंत्र मराठवाडा व्यावहारिक दृष्टिकोनातून कसा अव्यवहार्य आहे, हे त्यांनी अभ्यासाअंती सांगितले आहे. ‘स्वतंत्र मराठवाडा’ आता राजकारण करण्याचा मुद्दा राहिलेला नाही. मराठवाड्यातून ‘समाजवादी चळवळ’ आता अदखलपात्र झालेली आहे. साम्यवादी पक्षाचे, त्यांच्या पद्धतीने काम चालू आहे. आपले कार्यकर्ते बांधून ठेवण्यासाठी त्यांना उमेदवार उभा करून निवडणूक लढवावी लागत आहे.