शेतकरी अन्नसुरक्षा योजना संकटात, आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू

मराठवाड्यातील ८ आणि विदर्भातील ६ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाच्या काळात शेतक-यांसाठी सुरू केलेली अन्न सुरक्षा योजना संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या योजनेबाबत १४ जिल्ह्यांमध्ये आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून टप्प्या-टप्प्याने त्या योजनेतील धान्यवितरण कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

औरंगाबाद: मराठवाड्यातील ८ आणि विदर्भातील ६ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाच्या काळात शेतक-यांसाठी सुरू केलेली अन्न सुरक्षा योजना संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या योजनेबाबत १४ जिल्ह्यांमध्ये आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून टप्प्या-टप्प्याने त्या योजनेतील धान्यवितरण कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या योजनेतून किती धान्य उचल होते, याचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्याने ही योजना बंद करण्याचा विचार अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सुरू केला आहे.
मराठवाड्यात ३६ लाख ६ हजार शेतक-यांना २०१५ सालच्या दुष्काळात अन्न सुरक्षा योजना आणली. त्यातून किमान शेतक-यांना दरडोई स्वस्त धान्य दुकानातून रेशनिंगद्वारे धान्य वितरण करण्याचा सरकारचा हेतू होता. आता सरकारला दुष्काळाची तीव्रता कमी झाल्यासारखे वाटू लागले असून योजनेच्या पारदर्शकतेचा आढावा घेण्याचा निर्णय झाला आहे. मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता कमी झाली असली तरी शेतकºयांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण मात्र कमी झालेले नाही. शेतीच्या कारणास्तव ५९४ च्या आसपास आत्महत्या झाल्या असून त्यांना मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. सध्या या योजनेतून ९० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी धान्याची उचल करीत असल्याचे विभागीय पुरवठ्याच्या आकड्यातून दिसते. दुष्काळ सपंल्यानंतर ही योजना बंद करण्याबाबत मागील काही महिन्यांपासून शासनाकडे विचार सुरू आहे. ही योजना बंद केली तर सरकारच्या विरोधात काही पडसाद उमटतील काय, याचा अंदाज बांधला जात होता.
दरम्यान शिवसेना खा.चंद्रकांत खैरे यांनी शेतकºयांचा धान्यपुरवठा बंद करू नये. दुकानदार काळाबाजार करीत असतील तर त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणाले
अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री गिरीश बापट म्हणाले, दुष्काळ नसल्यामुळे आता तीव्रता कमी झाली आहे. या योजनेअंतर्गत धान्य वितरण चालू ठेवावे की नाही, याचा आढावा घेतला जाईल. लगेच धान्यपुरवठा बंद केला जाणार नाही. मात्र पुरवठ्याची गरज आहे की नाही, हे आढावा घेतल्यानंतर समोर येईल. एपीएल, बीपीएलचा मुद्दा संपलेला आहे. शेतकरी, शेतीमालक आणि सातबारा आधारलिंक करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. ग्रामीण भागात ५९ हजार उत्पन्न असणाºयांना प्राधान्य रेशनिंग यादीमध्ये आणले जाणार आहे. यापुर्वी खुप धान्य दिले, परंतु आता उचलीचे प्रमाण कमी झाले आहे.