पाथरी तालुक्यात अन्नसुरक्षा योजनेचा उडाला बोजवारा
By Admin | Published: February 17, 2016 11:07 PM2016-02-17T23:07:43+5:302016-02-17T23:14:04+5:30
पाथरी : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट करून अल्पदरात धान्य वाटप करण्याची योजना शासनाने आखली असली तरी पाथरी तालुक्यात या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पदरात धान्य पडत नाही़
पाथरी : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट करून अल्पदरात धान्य वाटप करण्याची योजना शासनाने आखली असली तरी पाथरी तालुक्यात या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पदरात धान्य पडत नाही़ एपीएलच्या याद्यांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांची नावे नसल्याने शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत़ याद्या दुरुस्तीचे कामही लालफितीत अडकले असून, तालुक्यातील ४ हजार कार्डधारकांनाच योजनेचा लाभ दिला जात आहे़ महसूल प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्य या धान्यावरही डल्ला मारीत असल्याने योजनेची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री होत असल्याचे चित्र दिसत आहे़
केंद्र शासनाने २०१३ मध्ये केशरी शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यापैकी ४० टक्के लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले़ या लाभार्थ्यांना दरमहा गहू व तांदूळ अल्पदरात देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली़ त्यात २ रुपये किलो प्रमाणे ३ किलो गहू आणि ३ रुपये किलो प्रमाणे २ दोन किलो तांदूळ असे कुटुंबातील एका माणसाला ५ किलो धान्य दिले जाते़ या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ६ हजार ३३४ शिधापत्रिकाधारकांना अल्पदरातील धान्य देण्यात आले़ राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धरतीवर शासनाने दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन आॅगस्ट २०१५ पासून ही योजना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला़ त्यासाठी एपीएलमधील पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना शिधापत्रिका वाटप करण्याचे काम पुरवठा विभागाने युद्ध पातळीवर हाती घेतले़ प्रत्यक्षात धान्य वाटपासाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांची तालुक्यात ४ हजार ५ एवढी संख्या निघाली़ तालुक्यात २१ हजार ७४४ शिधापत्रिकाधारक असल्याने या योजनेंतर्गत दरमहा ६५३़२२ क्विंटल गहू आणि ४३५़४८ क्विंटल तांदूळ वाटप केला जात आहे़ तालुक्यात या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची निवड करण्यासाठी एपील याद्यांचा वापर केला असला तरी अनेक लाभार्थ्यांचा समावेश मूळ यादीत नसल्याने हे शेतकरी योजनेपासून वंचित राहत आहेत़ १० वर्षापूर्वी एपील याद्या तयार झाल्याने अनेक कुटूंबांचा योजनेत समावेशच झाला नसल्याची ओरड केली गेली़ महसूल प्रशासनाने पुरवठा विभागामार्फत गावनिहाय वंचित लाभार्थ्यांच्या याद्याही मागवून घेतल्या़ मात्र सहा महिन्यांत त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही़ (वार्ताहर) (क्रमश:)