...तर फुटेल वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पेव

केंद्र सरकारने ‘मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडिया’ रद्द करून राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) विधेयक संसदेत आणले आहे. या विधेयकाने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकताच राहणार नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : केंद्र सरकारने ‘मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडिया’ रद्द करून राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) विधेयक संसदेत आणले आहे. या विधेयकाने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकताच राहणार नाही. त्यामुळे कोणीही वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करतील. यातून वैद्यकीय शिक्षण महाग होईल. याविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) मंगळवारी (दि.२) वैद्यकीय सेवा बंद ठेवली. यामध्ये ९० टक्के डॉक्टरांनी सहभाग नोंदविल्याची माहिती ‘आयएमए’तर्फे देण्यात आली.
काळा दिवस पाळून या बंदमध्ये सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत बाह्यरुग्ण सेवा (ओपीडी) बंद ठेवण्यात आली. परिणामी अनेक रुग्णांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. रुग्णालयाच्या शोधात एका ठिकाणाहून दुसºया ठिकाणी भटकंती करण्याची वेळ अनेकांवर आली. खाजगी रुग्णालयांत केवळ आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा सुरू होती. बंदविषयी पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली. यावेळी ‘आयएमए’चे अध्यक्ष डॉ. रमेश रोहिवाल, सचिव डॉ. संतोष रंजलकर, डॉ. राजेंद्र गांधी, डॉ. कुलदीपसिंग राऊळ, डॉ. यशवंत गाडे, डॉ. दत्ता कदम, डॉ. अनुपम टाकळकर, डॉ. उज्ज्वला दहीफळे, डॉ. प्रशांत जाधव, डॉ. संजीव सावजी आदी उपस्थित होते.
डॉ. रोहिवाल म्हणाले, या विधेयकामुळे पदवीपूर्व, पदव्युत्तर जागा मर्जीप्रमाणे वाढविल्या जातील. वैद्यकीय सेवा स्वस्तात देण्याला छेद बसेल. ४० टक्क्यांपर्यंत जागांवर शासनाचा निर्बंध राहील, तर ६० टक्के जागांबद्दल महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनास अधिकार राहतील. यातून वैद्यकीय शिक्षणही महागडे होईल.
डॉ. रंजलकर म्हणाले, वैद्यकीय शिक्षणानंतर वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागेल; परंतु त्याच वेळी परदेशातील वैद्यकीय पदवीधारकांना थेट प्रॅक्टिस क रू दिले जाईल. त्यामुळे हे विधेयक भारतीय वैद्यकीय पदवीधारकांसाठी अन्यायकारक आहे. ‘आयएमए’मध्ये आयोजित सभेस मोठ्या संख्येने डॉक्टर उपस्थित होते.
‘आयएमए’ची विधेयकास विरोधाची कारणे
एनएमसी विधेयक खाजगी व्यवस्थापनाच्या सोयीचे आहे.
४ दंडाद्वारे आकारण्यात येणारी रक्कम ५ ते १०० कोटी राहू शकते.
४ वैद्यकीय शिक्षण महागडे होऊन सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल.
४ राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगात फक्त पाच राज्यांचे प्रतिनिधित्व राहील, उर्वरित राज्ये दुर्लक्षित.
वैद्यकीय परिषदा ‘एनएमसी’च्या आधिपत्याखाली राहून अधिकाराविना राहतील.
४ या आयोगात प्रत्येक राज्यातील वैद्यकीय विद्यापीठांचे प्रतिनिधित्व राहणार नाही.
४ वैद्यकीय व्यवसायी व वैद्यकीय संस्थांचे अभिप्राय न घेता आयोगाचे गठण.
४ आयुर्वेदिक व इतर पॅथींचा विकास होण्याऐवजी या पॅथी संपुष्टात येतील.