गुंठेवारीवरून शिवसेनेतील माजी नगरसेवक आतून भाजपसोबत

Gunthewari issue in Auranagbad: राजकीय गदारोळात काय होणार? याकडे लक्ष

औरंगाबाद: शहरातील गुंठेवारी वसाहतीतील नियमितीकरण शुल्क आकारणीवरून भाजपने (BJP ) शिवसेना (Shiv Sena ), पालकमंत्री आणि मनपा प्रशासकांवर ( Aurangabad Municipal Corporation ) आरोप केल्यानंतर, भाजपत अंतर्गत गटबाजीची कुजबुज सुरू झाली आहे. तर, दुसरीकडे सत्तेत असल्यामुळे तोंड न उघडू शकणाऱ्या शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांनी गुंठेवारी प्रकरणाला ( Gunthewari issue in Auranagbad) वाचा फोडल्यामुळे भाजपचे आभार मानण्यास सुरुवात केल्याचे कानावर येत आहे.

भाजपतील एका गटाच्या मते दोन दिवसांपूर्वी शहराध्यक्षांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मनपा प्रशासकांवर आरोप करण्याऐवजी शिवसेनेला टार्गेट करणे गरजेचे होते. प्रभाग रचनेचे सगळे काम प्रशासकांच्या देखरेखी खाली होणार आहे. त्या रचनेत भाजपचे नुकसान करण्याची भूमिका घेतली जाऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाऐवजी गुंठेवारीत शासनाने लागू केलेल्या नियमांची चिरफाड करणे गरजेचे होते. त्यामुळे भाजपतील एका गटात गुंठेवारी प्रकरणातून नाराजीचा सूर आहे. तर, दुसरीकडे शिवसेनेतील बहुतांश नगरसेवक जे गुंठेवारी वसाहतीतून निवडून येतात. त्यांनी मात्र भाजप पदाधिकाऱ्यांकडे भावना व्यक्त करीत मोर्चाला समर्थन दिल्याची चर्चा आहे. भाजपतील अनेक पदाधिकारी, माजी नगरसेवक मनपा प्रशासनाच्या बाजूने असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपतील अंतर्गत गटबाजीत गुंठेवारी वसाहतींना न्याय मिळणार की नाही, असा प्रश्न आहे.

भाजपने दोन दिवसांपासून गुंठेवारी प्रकरण उचलले आहे. बुधवारी भाजपाने पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली. त्यानंतर मनपा प्रशासकांची भेट घेऊन गुंठेवारी वसाहतींमध्ये सवलतींची मागणी केली. या सगळ्या राजकीय प्रपंचात शिवसेनेने देखील भाजपवर जोरदार टीका केली. तसेच बुधवारी सायंकाळी गुंठेवारीबाबत बैठकही घेतली.

नवीन वॉर्ड झाल्यास गुंठेवारीतच जास्तीचे वॉर्ड
वाढीव लोकसंख्येच्या आधारे महापालिका हद्दीत १२६ ते १३० वॉर्ड होणे शक्य आहे. यामध्ये सर्वाधिक वॉर्ड दाट लोकसंख्या असलेल्या गुंठेवारी वसाहतींमध्ये होण्याची शक्यता आहे. ४५ वॉर्ड म्हणजेच १५ प्रभाग गुंठेवारी वसाहतींमधील असू शकतात, अशी चर्चा आहे. १९९० च्या दशकात शहरात गुंठेवारी वसाहतींचा उदय झाला. सध्या १७४ च्या आसपास गुंठेवारी वसाहतींमध्ये दोन लाखांच्या आसपास मालमत्ता असून, ८ ते १० लाखांच्या आसपास नागरिक या वसाहतींमधून वास्तव्यास असण्याचा अंदाज आहे. कामगार, मजूर, हातगाडीचालक, हातावर पोट असणारे नागरिक वसाहतींमध्ये राहतात.