माजी कुलगुरू चोपडे विद्यापीठातील गैरव्यवहारांच्या १६ प्रकरणांमध्ये दोषी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2020 06:00 PM2020-03-14T18:00:24+5:302020-03-14T18:04:30+5:30
विद्यापीठाचे ‘नॅक’कडून २५ ते २७ मार्च २०१९ दरम्यान मूल्यांकन करण्यात आले होते. या मूल्यांकनापूर्वी रंगरंगोटी, डागडुजीच्या कामांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केल्याची बाब ‘लोकमत’ने दि.१० ते १३ नोव्हेंबर २०१९ दरम्यान चार भागांच्या वृत्तमालिकेतून उघडकीस आणली होती.
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांच्यावर झालेल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी माजी कुलगुरू एस.एफ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली होती. या समितीने १६ प्रकरणांमध्ये डॉ. चोपडे यांना दोषी ठरवले, तसेच त्यांच्याच काळात झालेल्या ‘नॅक’च्या कामावरील उधळपट्टीच्या चौकशीसाठी उपसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती ३० दिवसांत अहवाल सादर करील, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत केली.
विद्यापीठाचे ‘नॅक’कडून २५ ते २७ मार्च २०१९ दरम्यान मूल्यांकन करण्यात आले होते. या मूल्यांकनापूर्वी रंगरंगोटी, डागडुजीच्या कामांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केल्याची बाब ‘लोकमत’ने दि.१० ते १३ नोव्हेंबर २०१९ दरम्यान चार भागांच्या वृत्तमालिकेतून उघडकीस आणली होती.
या घोटाळ्यावर विधान परिषदेत आ. सतीश चव्हाण, आ. हेमंत टकले, आ. विक्रम काळे आणि आ. अमरनाथ राजूरकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. हा प्रश्न शुक्रवारी चर्चेला आला. यावेळी आ. काळे यांनी, माजी कुलगुरू डॉ. चोपडे यांच्या काळात कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले आहेत. त्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. त्या समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला तरी कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
विद्यापीठाच्या अधिसभेतही चौकशी समिती
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या बैठकीतही ‘नॅक’च्या उधळपट्टीच्या चर्चेवरून जोरदार गोंधळ झाला. बैठकीत सदस्य प्रा. सुनील मगरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत चार महिन्यांपूर्वी अधिसभेच्या बैठकीत समितीची स्थापना होऊनही समिती सदस्यांना पत्र मिळत नसतील, तर कसे होणार? असा सवाल विचारला. यावर कुलगुरूंनी समितीच्या एका सदस्याने काम करण्यास नकार दिला आणि अध्यक्षांवर आक्षेप घेतल्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेत पुन्हा मुद्दा चर्चेला आल्याचे सांगितले. च्शेवटी संजय निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन झाली. या समितीत दोन सदस्य आहेत. ही समिती तीन महिन्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करील, असे कुलगुरू डॉ. येवले यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत डॉ. राजेश करपे, अॅड. विजय सुबूकडे आदींनी सहभाग नोंदवला.
आठ दिवसांत माजी कुलगुरुंवर कारवाई
उच्चशिक्षणमंत्री उदय सामंत विधान परिषदेत म्हणाले की, ‘नॅक’च्या उधळपट्टीवर करण्यात आलेल्या कामाची चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठाने संजय निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल अद्यापही आलेला नसल्यामुळे उच्चशिक्षण विभाग उपसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून ३० दिवसांत चौकशी अहवाल सादर केला जाईल, तसेच एस.एफ. पाटील समितीने केलेल्या चौकशीत एकूण १६ प्रकरणांमध्ये चोपडे दोषी आढळले आहेत. सध्या ते सेवानिवृत्त असल्यामुळे त्यांच्यावर काय कारवाई करावी? यासाठी विधि विभागाचा सल्ला मागविला असून, येत्या ८ दिवसांत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, गरज असेल तर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत आ. अंबादास दानवे, आ. हेमंत टकले आणि आ. निरंजन डावखरे यांनीही सहभाग नोंदवला.