चार महिन्यांत दुष्काळी भागात सरकारने काहीच केले नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 19, 2019 11:31 PM2019-02-19T23:31:35+5:302019-02-19T23:32:48+5:30
महाराष्टÑ शासनाने आॅक्टोबर महिन्यात काही जिल्हे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. मागील चार महिन्यांत दुष्काळग्रस्त भागात ज्या उपाययोजना करायला हव्या होत्या, त्या अजिबात केलेल्या नाहीत. ग्रामीण भागात तर पाणी नसल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अनेक प्राणी पाण्याअभावी तडफडून मरत आहेत.
औैरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने आॅक्टोबर महिन्यात काही जिल्हे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. मागील चार महिन्यांत दुष्काळग्रस्त भागात ज्या उपाययोजना करायला हव्या होत्या, त्या अजिबात केलेल्या नाहीत. ग्रामीण भागात तर पाणी नसल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अनेक प्राणी पाण्याअभावी तडफडून मरत आहेत. मराठवाड्यात तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी काहीच केले नाही. चार महिने निव्वळ स्वत:चा उदोउदो करण्यात घालवले, असा आरोप महाराष्टÑ राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष एच. एम. देसरडा यांनी आज केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विद्यमान विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना वेगवेगळे पत्र मंडळातर्फे देण्यात आल्याचे देसरडा यांनी पत्रकार परिषदेत नमूद केले. १९७२ मध्ये दुष्काळ असताना राज्यात १५ लाख नागरिक कामावर होते. आज त्यापेक्षाही भयावह परिस्थिती असताना रोहयो कामावर फक्त ९० हजार मजूर आहेत. जेसीबीने अनेक रोहयोची कामे सुरू आहेत. दहा लाख नागरिकांना आज कामाची गरज आहे. ग्रामीण भागात नागरिकांना काम नाही, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनतोय. दररोज दोन ते तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. राज्यातील युतीचे सरकार शेतकरी, जनविरोधी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये आजही उसाला पाणी दिले जात आहे. मद्यार्क कंपन्यांना पाणी दिले जात आहे. मोठ-मोठ्या उत्सवांसाठी पाणी देणे सुरू आहे. मराठवाड्यात ६० टक्केच जलसाठे आहेत. या जलसाठ्यांमधील पाणी सांभाळून वापरले पाहिजे. दुष्काळी भागातील अनेक तरुण शिक्षणासाठी विद्यापीठात आलेले आहेत. कमवा शिका योजना राबवून त्यांना आर्थिक हातभार दिला गेला पाहिजे. शेतकऱ्यांना ५०० रुपये निर्वाह भत्ता दररोज द्यावा. किसान सन्मान योजना धूळफेक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दुष्काळी उपाययोजना करण्यासाठी तलाठी ते जिल्हाधिकाºयांपर्यंत सर्व यंत्रणेने ठोस पाऊल उचलले पाहिजे. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार गरजू कटुंबाला अन्नधान्य द्यावे, आदी मागण्या देसरडा यांनी केल्या.