शहर विकास आराखड्याची सर्वोच्च न्यायालयात चार आठवड्यांनंतर सुनावणी

अंतिम निकाल देण्याची महापौरांकडून मागणी

ठळक मुद्दे२०१४ मध्ये शासनाने विकास आराखडा तयार करून महापालिकेला सादर केला होता. तत्कालीन महापौर, उपमहापौरांनी सूचना हरकती न मागविता थेट आरक्षणात फेरबदल करून सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतली.

औरंगाबाद : शहर विकास आराखड्याचा वाद मागील चार वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. शुक्रवारी आराखड्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. चार आठवड्यांनंतर अंतिम निकाल देण्यात येणार आहे. महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्यातर्फे अ‍ॅड. कपिल सिब्बल, अ‍ॅड. शिवाजी जाधव यांनी आराखड्यावर अंतिम निकाल द्यावा, अशी मागणी केली. विकास आराखडा रखडल्यामुळे शहराचा विकास ठप्प झाला असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. १५ आॅगस्टपूर्वी आराखड्याचा वाद संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.

२०१४ मध्ये शासनाने विकास आराखडा तयार करून महापालिकेला सादर केला होता. या आराखड्यावर नागरिकांच्या सूचना, हरकती मागवून सर्वसाधारण सभेत तो अंतिम करून शासनाकडे पाठविण्यात येतो. तत्कालीन महापौर, उपमहापौरांनी सूचना हरकती न मागविता थेट आरक्षणात फेरबदल करून सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतली. ही प्रक्रिया चुकीची असल्याचा आक्षेप खंडपीठात घेण्यात आला. खंडपीठाचा निर्णय महापौरांच्या विरोधात गेला होता. खंडपीठाच्या निर्णयाला तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

मागील चार वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू आहे. आराखड्याच्या प्रत्येक तारखेला तारीख वाढवून मागण्यात येत होती. दरम्यान, महापौरपदी भाजपचे बापू घडमोडे होते. त्यांनीही हा वाद संपुष्टात यावा या दृष्टीने प्रयत्न केले नाहीत. उलट प्रकरण पुढे चालू ठेवण्यासाठी न्यायालयाला शपथपत्र दिले होते. मागील एक वर्षापासून याचिकेवर सुनावणीच झाली नव्हती. शुक्रवार, दि.१२ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात आली. विद्यमान महापौर नंदकुमार घोडेले विकास आराखड्यात नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. महापौरांनी अ‍ॅड. शिवाजी जाधव यांना पत्र देऊन आराखड्यात अंतिम निर्णय द्यावा, अशी मागणी केली. विकास आराखड्यामुळे शहराचा विकास ठप्प झाला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सुनावणीच्या वेळी मनपाच्या विधि सल्लागार अपर्णा थेटे, नगररचना विभागाचे उपअभियंता ए.बी. देशमुख उपस्थित होते.
तीन महिन्यांत आराखड्यावर निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने विकास आराखड्यावर अंतिम निर्णय दिल्यास पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. शासनही यासाठी अनुकूल असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. खंडपीठाच्या निर्णयानंतर महापालिकेने विकास आराखड्याबाबत सूचना हरकती मागविल्या होत्या. त्यावर सुनावणीही घेतली होती. ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्यात येईल. सर्वसाधारण सभेत आराखडा अंतिम मंजूर करून शासनाला देण्यात येईल, असे महापौर घोडेले यांच्यातर्फे सांगण्यात आले.
तत्कालीन महापौरांप्रमाणेच माझीही भूमिका -घोडेले
सुधारित शहर विकास आराखड्यावर तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. शहराचा ठप्प झालेला विकास पाहता त्यास गती मिळावी व व्यापक जनहित लक्षात घेता महापौर म्हणून माझी तीच भूमिका कायम आहे. कारण नव्याने माझी भूमिका न्यायालयासमोर मांडायची ठरवली, तर अधिक कालावधी लागू शकतो. नागरिकांना त्यामुळे गैरसोय होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे शपथपत्र महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी विधिज्ञ शिवाजी जाधव यांच्यामार्फत सर्वाेच्च न्यायालयात शुक्रवारी लेखी शपथपत्र दाखल केले.