जावक क्रमांकात फेरफार, बनावटगिरीने मिळविली नोकरी; १५४ शिक्षक, कर्मचारी गेले घरी 

'लोकमत'ने उघडकीस आणलेल्या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब : परभणी जिल्ह्यातील संस्थाचालक, अधिकाऱ्यांचे कारनामे उघड

- अभिमन्यू कांबळे/ राम शिनगारे
छत्रपती संभाजीनगर : नोंदविलेल्या जावक क्रमांकाच्या खाली रिकाम्या असलेल्या जागेवर उपजावक क्रमांक टाकून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची नोकरी मिळविणाऱ्या १५४ जणांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी नुकतेच काढले आहेत. त्याशिवाय संबंधितांना देण्यात आलेल्या वेतनाची वसुली, दोषी असलेल्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्यातील शालेय शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.

सदर घोटाळा 'लोकमत'ने १६ ते १८ एप्रिल २०२२ या कालावधीत वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आणला होता. त्यावर शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यवाहीने शिक्कामोर्तब झाले आहे. परभणीतील शिक्षण विभागात २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या तीन वर्षांमध्ये ५३ जावक क्रमांकामध्ये उपरीलेखनाच्या नोंदी घेत संबंधितांच्या संचिकांना मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद केले. या नोंदीनुसार १५४ जणांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी थेट नोकरी मिळवली. परभणीच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी वंदना वाहुळ यांच्याकडे सदरील संचिका मान्यतेसाठी आल्यानंतर बाेगस भरती प्रक्रिया उघडकीस आली. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी वाहूळ यांनी ८ सप्टेंबर २०२० रोजी शिक्षण संचालक, उपसंचालक व जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना पत्र पाठवून शिक्षण विभागात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य भरती झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

त्यानुसार शिक्षण उपसंचालकांनी हिंगोलीचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी पी. बी. पावसे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. समितीमध्ये छत्रपती संभाजीनगरातील वेतन अधीक्षक बी. एस. पालवे, सोनपेठचे गटशिक्षणाधिकारी शौकत पठाण हे सदस्य होते. समितीने ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी अहवाल सादर केल्यानंतर घोटाळा उघडकीस आला. ५३ जावक क्रमांकांमध्ये नोंदीच्या खाली विशिष्ट खूण करून तसेच खाडाखोड करून इतर नोंदी घेण्यात आल्याचे दिसले. अहवालानंतर शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी संबंधित संस्थाचालक, नेमणूक झालेले शिक्षक आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची सुनावणी घेतली. संबंधितांच्या सेवा रद्द करण्याचे आदेश उपसंचालकांनी काढले. तब्बल १५४ जण घरी गेले आहेत.

शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षक अडचणीत
बनावट जावक क्रमांकाच्या आधारे थेट नोकरीत घेण्यास मान्यता देणाऱ्या शिक्षण विभागातील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षकांसह इतरांवर या प्रकरणी कारवाई होणार आहे. त्याविषयीचे आदेशही शिक्षण उपसंचालकांनी परभणीच्या विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांनी नोकरी मिळवून वेतन घेतले, त्यांच्याकडून वेतन वसुलीसाठी नियमांचा आधार घेतला जाणार आहे. नेमणूक केलेले कर्मचारी वर्ग ३ व ४ मधील आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून वेतनाची वसुली करता येते की नाही, याविषयी शिक्षण विभाग निर्णय घेणार आहे. या प्रकारामुळे परभणीच्या शिक्षण विभागातील तत्कालीन अधिकारी अडचणीत आले आहेत.

चौकशी अहवालातून स्पष्ट 
परभणी जिल्ह्यात मुख्य जावक क्रमांकाच्या खाली उपजावक क्रमांक टाकून काही नेमणुका झाल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट झाले होते. शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशानुसार शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने सुनावणी घेऊन संबंधितांच्या सेवांना मान्यता देणारे आदेश रद्द करण्याची कार्यवाही केली आहे.
- अनिल साबळे, शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर विभाग