संस्थाचालकाची बनवाबनवी, २५ हजार रुपयांऐवजी विद्यापीठाला दिले २५०० रुपये
By राम शिनगारे | Published: June 20, 2023 08:32 PM2023-06-20T20:32:44+5:302023-06-20T20:33:05+5:30
संस्थाचालकाने हा प्रकार दोन वर्षे केल्यानंतर फसवणूक केल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.
छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील एका संस्थाचालकाने २५,००० हजार रुपये शुल्कातील एक शून्य कमी करीत २,५०० रुपये एवढेच संलग्नीकरण शुल्क भरल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. संस्थाचालकाने हा प्रकार दोन वर्षे केल्यानंतर फसवणूक केल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यावर कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी संबंधित संस्थाचालकास कायद्यानुसार पहिल्या वर्षासाठी २०० आणि दुसऱ्या वर्षांसाठी १०० पट दंड आकारत ८ लाख रुपये वसूल केले.
शहरातील मोंढा नाका परिसरातील राममनोहर लाेहिया बायोसायन्स महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकाने विद्यापीठालाच फसविले. या महाविद्यालयाने संलग्नीकरण शुल्कासाठी २०२०-२१, २०२१-२२ या दोन्ही वर्षी प्रतिवर्षाप्रमाणे २५ हजार रुपये विद्यापीठाकडे भरणे आवश्यक होते. मात्र, संस्थाचालकाने ऑनलाईन शुल्क भरताना एडिट ऑप्शनचा वापर करीत २५,००० ऐवजी त्यातील एक शून्य काढून २,५०० रुपयेच भरले. पहिल्यावर्षी फसवणूक निभावून गेल्यानंतर दुसऱ्या वर्षीही त्याने असाच प्रकार केला. विद्यापीठातील शैक्षणिक विभाग, एमकेसीएलसह इतर विभागात नसलेल्या समन्वयाचा गैरफायदा उचलला. मात्र, यावर्षी हा प्रकार शैक्षणिक विभागाच्या निदर्शनास आला. महाविद्यालयाने विद्यापीठाची फसवणूक केल्याचे शैक्षणिक विभागाने कुलगुरू डॉ. येवले यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर कुलगुरूंनी विद्यापीठ कायद्यानुसार महाविद्यालयास पहिल्या वर्षासाठी २०० पट आणि दुसऱ्या वर्षासाठी १०० असा एकूण ३०० पट दंड आकारला. या दंडापोटी महाविद्यालयास ८ लाख रुपये विद्यापीठाकडे भरावे लागले असल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. प्रमाेद येवले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
१५ वर्षे विनामान्यताच सुरू होती संस्था
नामांकित मौलाना आझाद शिक्षण संस्थेच्या डॉ. रफिक झकेरिया सेंटर फाॅर हायर लर्निंग ॲण्ड ॲडव्हान्स रिसर्च या केंद्राची २००७ साली स्थापना करण्यात आली. या केंद्रांत तब्बल १५ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालविण्यात येत होते. विद्यापीठाने या संस्थेच्या मूळ शासन मान्यतेच्या आदेशाची मागणी केली. तेव्हा संस्थेकडे राज्य शासनाची मान्यताच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे विद्यापीठाने १५ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश बंद केले. तब्बल १५ वर्षांपासून या केंद्रात हजारो विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले आहे. मात्र, केंद्रालाच शासनाची मान्यता नसल्याचे विद्यापीठाच्या तपासणीत समजल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. प्रमाेद येवले यांनी दिली.