सरकारी योजनेला सुरुंग; राज्यातील तब्बल ३३ लाख २६ हजार ग्राहकांकडे मुद्रा लोन थकीत

मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन ते बुडविणाऱ्या राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये परभणी जिल्हा राज्यात अव्वल असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर: हातगाडीवर व्यवसाय करणाऱ्या भाजी विक्रेत्यापासून ते मोठ्या व्यापारी, उद्योजकांना विनातारण कर्ज उपलब्ध करणारी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुद्रा लोन योजनेची महाराष्ट्रात वाताहत झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील तब्बल ३३ लाख २६ हजार ५१४ ग्राहकांचे कर्ज बुडीत (एनपीए) निघाल्याची धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या ग्राहकांनी तब्बल ४ हजार ६१९ कोटी २ लाखांचे कर्ज थकविले असून, बँकांच्या कर्जवसुली पथकांना ते दाद देत नाहीत.

केंद्र सरकारने ८ एप्रिल, २०१५ रोजी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्किम जाहीर केली. छोटे व्यावसायिक, उद्योजक यांना त्यांचा व्यवसायवाढीसाठी अथवा व्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी वेगवेगळ्या तीन कॅटेगिरीमध्ये विनातारण कर्ज सुविधा या योजनेमध्ये मिळते. यामध्ये शिशू मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत ५० हजारांपर्यंत कर्ज देण्यात येते, तर किशोर मुद्रा योजनेंतर्गत ५०,००१ ते पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते, तर तरुण मुद्रा योजनेंतर्गत पाच ते दहा लाखांपर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. 

या योजनेचा जास्तीतजास्त व्यावसायिकांनी लाभ घ्यावा, यासाठी केंद्र सरकारने एस.टी. महामंडळाच्या बस स्थानक, बसवर जाहिराती केल्या होत्या. विनातारण कर्ज सुविधा, तसेच शिशू आणि किशोर योजनेतील कर्जांना कोणतीही प्रोसेसिंग फीस नसल्याने मागील पहिली पाच वर्षे कर्ज घेण्यासाठी बँकांमध्ये व्यावसायिक गर्दी करीत होते. एवढेच नव्हे, तर बँकांना मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज वाटपाचे उद्दिष्टे असल्याने बँकांनीही मुद्रा योजनेंतर्गत बिनधास्त कर्ज वाटप केले. मात्र, आता हे कर्ज वाटप करणे बँकांच्या अंगलट आल्याचे दिसून येत आहे. ३३ लाख २६ हजार ५१४ ग्राहकांचे एनपीएमध्ये गेले आहेत. या ग्राहकांनी तब्बल ४ हजार ६१९ कोटी २ लाखांचे कर्ज थकविल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळाली.

कर्ज विनातारण असल्याने बुडीतचा प्रकार अधिक
पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत कर्ज घेतल्यानंतर, या कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या मोठ्या कर्जदारांना १० टक्के अनुदान मिळते. असे असूनही तरुण योजनेंतर्गातील तब्बल ७० हजार ३६ व्यावसायिकांनी मुद्रा योजनेतील कर्जाची परतफेड केली नाही. या कर्जदारांकडे १,३१४ कोटी ४५ लाख रुपये विविध बँकांची थकबाकी आहे. बँक तज्ज्ञांच्या मते विनातारण कर्ज देण्याची शासनाची योजना असल्याने बँकांना कर्ज वसुली करताना अडचणीं येतात. परिणामी, बुडीत कर्ज वाढते.

कर्ज बुडविण्यात परभणी जिल्हा राज्यात प्रथम
मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन ते बुडविणाऱ्या राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये परभणी जिल्हा राज्यात अव्वल असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. परभणी जिल्ह्यातील विविध बँकांकडून मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेतलेल्या एकूण ग्राहकांच्या ५२ टक्के व्यावसायिक, उद्योजकांनी कर्जाची परतफेड केली नसल्याचे दिसून येते. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कर्ज बुडीत होण्याचे प्रमाण २२ टक्के असल्याची माहिती आहे.

राजकीय हेतूने कर्ज वाटले गेले आहे. ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले, त्यासाठीच कर्जाचा विनियोग झाला नाही. ही कर्जे वाटप करताना कर्जदारांनी जोडलेली कोटेशन, त्यावरील जीएसटी तपासला, तर कितीतरी बोगस कर्ज प्रकरणे हुडकून काढता येतील. आज जरी हा आकडा दिसत असला, तरी त्यापेक्षा अधिक थकबाकी मुद्रा योजनेतील कर्जाची आहे. कोविडमुळे बँकांनी कर्जाची पुनर्रचना केली होती. जेव्हा या देय तारखेस कर्जाची परतफेड होणार नाही, तेथून पुढे थकबाकीचा खरा आकडा दिसून येईल.
- देविदास तुळजापूरकर, सहसचिव, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन.

योजनेचे नाव---कर्जदारांची संख्या--- आणि बुडीत कर्जाची रक्कम
शिशू योजना-- २९ लाख ९९ हजार ५८२ ------ ६११ कोटी ६२ लाख रुपये
किशोर योजना--- २ लाख ५६ हजार ८९६ ---------२ हजार ६९२ कोटी ९५ लाख रुपये.
तरुण योजना--- ७० हजार ३६ कर्जदार---------- १ हजार ३१४ कोटी ४५ लाख रुपये
एकूण ग्राहक-- ३३ लाख २६ हजार ५१४------- एकूण कर्जाची थकबाकी ४ हजार ६१९ कोटी २ लाख