जि. प. अभियंत्याची उचलेगिरी

जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्याने कामे न करताच कोट्यवधी रुपयांची बिले उचलली असल्याचा खळबळजनक प्रकार स्थायी समितीच्या बैठकीत समोर आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्याने कामे न करताच कोट्यवधी रुपयांची बिले उचलली असल्याचा खळबळजनक प्रकार स्थायी समितीच्या बैठकीत समोर आला. वैजापूर आणि कन्नड तालुक्यात आरोग्य उपकेंद्र आणि रस्त्यांची कामे न करतादेखील मोजमाप पुस्तिकेत नोंदी घेऊन बिले उचलली. विशेष म्हणजे, यातील एक अभियंता तर जिल्हा परिषदेची नोकरी सोडून सार्वजनिक बांधकाम विभागात रुजू झाला आहे.
जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंगळवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, सभेच्या पदसिद्ध सचिव मंजूषा कापसे, सभापती विलास भुमरे, मीनाताई शेळके, केशव तायडे, सदस्य मधुकर वालतुरे, अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे, पंकज ठोंबरे, रमेश गायकवाड, रमेश बोरनारे आदी उपस्थित होते. यावेळी पंकज ठोंबरे यांनी विषय मांडला की, वैजापूर तालुक्यातील पुरणगाव, कन्नड तालुक्यातील कुंजखेडा, शिवराई आणि औरंगाबाद तालुक्यातील लामकाना उपकेंद्राच्या तसेच औराळा येथील कर्मचारी निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) २०१४ मध्ये निविदा जाहीर झाली होती. हेमंत खंडागळे या कंत्राटदारास दुरुस्तीची कामे देण्यात आली. ही चारही कामे प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची होती. तथापि, कंत्राटदाराने दुरुस्तीची कामे न करता चारही कामांचे जवळपास १ कोटी रुपयांचे चालू बिल (आरए) उचलले आहे. त्यानंतर आजपर्यंत त्याठिकाणी कामे झालेली नाहीत.
‘एनआरएचएम’च्या कनिष्ठ अभियंत्याने कंत्राटदारास चालू बिल देण्यासाठी चुकीच्या नोंदी मोजमाप पुस्तिकेत केल्या आणि त्याने नोकरीचा राजीनामा दिला आहे. सध्या तो सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत आहे. जिल्हा परिषद तसेच शासनाची फसवणूक करणा-या कंत्राटदार आणि कनिष्ठ अभियंत्याविरुद्ध कारवाई करावी, या दोघांकडूनही उचललेली रक्कम व्याजासहित वसूल करावी, असा ठराव या बैठकीत ठोंबरे यांनी मांडला. तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर यांना दिले. त्यानुसार डॉ. खतगावकर यांनी सभागृहासमोर सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाकडून केली जाईल तसेच सदरील कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.