फ्री होल्डचे भिजत घोंगडे; सिडको-हडकोच्या व्हॅर्टिकल ग्रोथला कोणाचा खोडा?

सिडको-हडकोत ३५० चौरस फुटापासून तीन हजार चौरस फुटापर्यंतचे प्लॉट आहेत. सध्या या भागातील मालमत्ताधारकांना उंच इमारती बांधण्यास तांत्रिक मर्यादा आल्या आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : सिडको-हडकोतील छोट्या प्लॉटधारकांना आता व्हॅर्टिकल ग्रोथची गरज भासत आहे. यासाठी सर्वांत मोठा अडसर फ्री होल्डचा असून, जोपर्यंत हा अडसर दूर होणार नाही, तोपर्यंत या भागात टीडीआर लोड करूनही उपयोग नाही. एखाद्या बांधकाम व्यवसायिकाने अपार्टमेंट उभारली. फ्लॅट मूळ मालकाकडे ट्रान्सफर करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे उंच इमारतींचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. सिडको-हडकोच्या विकासासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची मोठी गरज आहे. शासन दरबारी प्रश्न मांडून तेे सोडवून घेण्याची धमक दिसून येत नसल्याचे बोलले जात आहे.

सिडको-हडकोत ३५० चौरस फुटापासून तीन हजार चौरस फुटापर्यंतचे प्लॉट आहेत. सध्या या भागातील मालमत्ताधारकांना उंच इमारती बांधण्यास तांत्रिक मर्यादा आल्या आहेत. साधारणपणे ग्राऊंड प्लस टू पर्यंतच्या इमारती बहुसंख्य प्रमाणात आहेत. मोठ्या रस्त्यांवर यापेक्षा उंच इमारती अलीकडे उभारण्यात आल्या. १९७० ते १९८० च्या दशकात जेव्हा सिडको-हडकोची उभारणी केली तेव्हा मोजकीच लोकसंख्या डोळ्यासमोर ठेवण्यात आली होती. आता या भागात लोकसंख्या भरपूर वाढली असून, रस्ते अपुरे पडू लागले आहेत. ड्रेनेज यंत्रणा छोटी पडत आहे. पिण्याच्या पाण्याची मागणी चारपटीने वाढली आहे. या परिस्थितीत उंच इमारती उभारण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी सिडकोच्या नियमांचा मोठा अडसर होतोय.

फ्री होल्डचा प्रलंबित मुद्दा
मागील २० वर्षांपासून या भागातील मालमत्ताधारकांचा एकच संघर्ष सुरू आहे. मालमत्ता लीज होल्डमधून फ्री होल्ड कराव्यात. एकदा घोषणाही झाली. नागरिकांनी फटाकेही फोडले. राजकीय मंडळींनी आपली पाठ थोपटून घेतली. प्रत्यक्षात शासनाने जीआर काढलाच नाही.

फ्री होल्डचे फायदे
सिडको-हडकोतील मालमत्ताधारकांना पीआर कार्ड उपलब्ध होतील. फ्री होल्डनंतर पीआर कार्डवर त्यांचे नाव येईल. उंच इमारतीसाठी सहजपणे टीडीआर लोड करता येईल. रस्त्यांच्या रूंदीनुसार वाढीव एफएसआय, प्रीमियम घेऊन उंच इमारती उभारता येतील.

सिडको पैसे कशाचे घेते?
सिडको-हडकोसाठी १.१ एफएसआय आहे. त्यासाठीही सिडको प्रशासन पैसे भरून घेते. मनपा, नगर परिषद, कोणत्याही विकास प्राधिकरण क्षेत्रात एवढा एफएसआय फ्री आहे. तीन हजार चौरस फुटाच्या प्लॉटला साडेतीन लाख रुपयांचे चलन सिडकोत भरावे लागते.

पैसे भरूनही प्रचंड मन:स्ताप
सिडकोची एनओसी घेण्याची प्रक्रिया खूपच क्लिष्ट आहे. दोन ते तीन महिने यासाठी लागतात. सिडकोने पैसे न घेता एनओसी द्यावी, ही सुद्धा जुनी मागणी आहे. सिडको ड्रॉईंगची तपासणी करते. सिडकोने निव्वळ एनओसी द्यावी, मनपातील नगररचना विभाग बांधकामाचे ड्राईंग तपासूनच परवानगी देतो.

अनेक वर्षांपासून मागणी
सिडकोने एनओसी द्यावी, पैसे भरून घेऊ नये. एक ते दोन दिवसात एनओसी द्यावी, आदी अनेक मागण्यांसाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. अनावश्यक खर्च, मनस्ताप जास्त सहन करावा लागतो.
- सुनील भाले, आर्किटेक्ट

टीडीआर लोडची परवानगी दिली
मनपाने दोन वर्षांपूर्वीच सिडको-हडकोतही २५ टक्के टीडीआर वापरण्यास मुभा दिली. ज्या बांधकाम व्यावसायिकाला १.१ बेसिक एफएसआय वापरून झाल्यावर आणखी उंच इमारतीसाठी प्रीमियम वापरावा लागतो. ०.३ प्रीमियमच्या २५ टक्के टीडीआर वापरता येते. अनेकांनी परवानगीसुद्धा घेतली. इमारती उभारल्या. फ्लॅटधारकाला जेव्हा फ्लॅट नावावर करून द्यावा लागतो तेव्हा लीज होल्डची अडचण सिडकोकडून उपस्थित केली जात आहे.
- मनोज गर्जे, उपसंचालक, मनपा.

२० वर्षांपासून मागणी
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सिडकोने फ्री होल्डचा ठराव करून दिला आहे. तेव्हा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यांनीही फ्री होल्डचा मुद्दा मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. आता तर ते मुख्यमंत्री आहेत. मग हा मुद्दा का मार्गी लागत नाही.
- विश्वनाथ स्वामी, शहरप्रमुख, उद्धवसेना