सिडकोतील लीजहोल्डचे फ्रीहोल्ड कागदावरच; महिनाभराची घोषणा हवेत

सिडकोतील भाडेकरारावर (लीजहोल्ड) असलेल्या मालमत्ता फ्रीहोल्ड (मालकीहक्क) महिनाभरात होईल, यासाठी सिडको संचालक मंडळ निर्णय घेईल, अशी घोषणा जानेवारी २०१८ मध्ये करण्यात आली होती.

औरंगाबाद : सिडकोतील भाडेकरारावर (लीजहोल्ड) असलेल्या मालमत्ता फ्रीहोल्ड (मालकीहक्क) महिनाभरात होईल, यासाठी सिडको संचालक मंडळ निर्णय घेईल, अशी घोषणा जानेवारी २०१८ मध्ये करण्यात आली होती. मार्च महिना संपत आला आहे; परंतु त्याबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. शिवसेना-भाजपच्या राजकारणात सिडकोतील नागरिकांच्या भावनांशी खेळ सुरूअसल्याचे यातून दिसते आहे. 

सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्यासोबत शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने जानेवारी महिन्यात बैठक घेतली. शिवसेना आणि भाजपमध्ये सिडकोवासीयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी चढाओढ लागलेली आहे. मात्र, सिडको संचालक मंडळाच्या निर्णयानंतरच ३५ हजार मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार आहे. शासन याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष असून सध्या तरी सेना-भाजपमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. 
या सगळ्या मागण्यांचे काय 

सिडकोतील मालमत्ता लीजहोल्डवरून फ्रीहोल्ड केव्हा होणार. सिडको आकारत असलेल्या ३८ हजार रुपयांच्या शुल्कावर जीएसटी लागणे कधी थांबणार, नो ड्यूज ओन्ली नो आॅब्जेक्शन याबाबत नागरिकांना होणारा त्रास केव्हा थांबणार, सर्व मालमत्तांच्या संचिका मनपाकडे वर्ग करण्याबाबत कधी निर्णय होणार, पुनर्विकासासाठी एनओसी देण्यास कधीपासून सुरुवात होणार, धार्मिक स्थळे नाममात्र दराने नियमित करण्याबाबत सकारात्मक विचार कधी होणार. सिडको-हडकोमध्ये २२ ते २४ वॉर्ड येतात. ५० हजारांच्या आसपास मालमत्ता त्या भागात आहेत. विशेष म्हणजे शिवसेना आणि भाजपचे त्या वॉर्डांवर वर्चस्व आहे. राज्यात युती सरकार असल्यामुळे किमान यावेळी तरी सिडकोवासीयांचे प्रलंबित प्रश्न सुटतील, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे; परंतु राजकारणासाठीच सिडकोवासीयांच्या समस्यांचा वापर होत असल्याचे दिसते. 

सगळा राजकीय खेळ 
सिडकोतील नागरी समस्यांवर मागील सहा महिन्यांत शिवसेना-भाजपमध्ये जोरदार स्पर्धा लागली आहे. शिवसेनेचे शिष्टमंडळ मुख्य प्रशासकांना भेटले की, भाजपचे शिष्टमंडळही भेटून निवेदन देते. शिवसेनेने मुंबईत व्यवस्थापकीय संचालकांशी चर्चा केली की, भाजप मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांना भेटून चर्चा करते. या सगळ्या राजकीय खेळात सिडकोचे प्रश्न तसेच असल्याचे दिसते आहे.

मुख्य प्रशासकांचे मत असे
मुख्य प्रशासक ओमप्रकाश बकोरिया म्हणाले, याबाबत मुख्यालयातच निर्णय होणार आहे. आमच्याकडून प्रस्ताव गेलेला आहे. मुख्यालयाकडून शासनाकडे प्रस्ताव गेला की नाही, याबाबत मला सांगता येणार नाही.