फुकटच्या प्रसिध्दीची हौस भारी !
By Admin | Published: June 16, 2014 12:18 AM2014-06-16T00:18:31+5:302014-06-16T01:16:24+5:30
प्रतिनिधी ल्ल उस्मानाबाद सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करणे, हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे.
प्रतिनिधी ल्ल उस्मानाबाद
सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करणे, हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. परंतु, उस्मानाबाद शहरातील विविध शासकीय कार्यालयाच्या संरक्षक भिंती, बसस्थानक आदी ठिकाणांकडे पाहता कुणालाही या कायद्याचा धाक राहिल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच फुकटच्या प्रसिध्दीसाठी विविध संस्था, संघटनांनी भिंती रंगवून पोस्टर, भित्तीपत्रके चिटकवून सार्वजनिक ठिकाणांची वाट लावल्याचे दिसत आहे.
चौका-चौकात जाहिरातबाजी करण्यासाठी नगर परिषदेच्या वतीने ठराविक शुल्क आकारून होर्र्टींग्ज उभारण्यासाठी रीतसर परवानगी देण्यात येते. परंतु, फुकटच्या प्रसिध्दीसाठी अनेक संस्था, संघटना छोट्या-छोट्या कार्यक्रमांचे, मेळावे आदींची जाहिरातबाजी ही अशा सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या संरक्षक भिंती, झाडे, रस्ता दुभाजक आदी ठिकाणी पोस्टर चिटकावून केली जात असल्याचे सर्रास दिसून येते.
सार्वजनिक ठिकाणी कोणाचीही परवानगी न घेता पोस्टर किंवा पॉम्लेट चिटकावून किंवा तेथील भिंती रंगवून करण्यात येणाऱ्या या जाहिरातबाजीकडे प्रशासनही कानाडोळा करीत असल्याने यावर कुणाचाच अंकुश नसल्याचे दिसते. शहराचे विद्रुपीकरण थांबविण्यासाठी प्रशासनाने गांभिर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
झाडे होताहेत कमकुवत
एकीकडे ‘झाडे लावा झाडे जगवा’ या ब्रिदातून शासन पर्यावरण रक्षणाचा संदेश देत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसाही खर्च होत आहे. असे असतानाच दुसरीकडे मात्र काही जण केवळ जाहिरातबाजीसाठी झाडांना इजा पोहोचविण्यास मागेपुढे पाहत नसल्याचे दिसत आहे. शहरातील अनेक झाडांवर बिनदिक्कतपणे फलक ठोकल्याचेही दिसते. विशेषत: मुख्य रस्त्यांच्या झाडांचा यासाठी वापर होत असल्याचे दिसते. यामुळे झाडे कमकुवत होत असून, वन कायदा एवढा सक्षम असतानाही त्याचा कुणाला धाक नसल्याचेच यावरून दिसून येते.
कायद्याची भीती कुणाला ?
सार्वजनिक मालमत्तेच्या ठिकाणी म्हणजेच रस्त्याच्या कडेला व दुभाजकांवर तसेच शासकीय तथा निमशासकीय कार्यालये या ठिकाणी पोस्टर लावणे, भिंती रंगविणे हा महाराष्ट्र विद्रुपीकरण कायदा कलम ३ अन्वये गुन्हा आहे. या गुन्ह्यात दोन वर्षांची कैद आणि एक हजार रूपयांपर्यंतच्या दंडाचीही तरतूद आहे. शहरातील सार्वजनिक मालमत्तांवर नजर टाकल्यास या कायद्याची कुणालाही भीती राहिली नसल्याचे दिसून येते.