११ ऑगस्टपासून सर्व प्रकारच्या जड वाहनांना ‘औट्रम घाटातून’ वाहतुकीस बंदी

वाहतूककोंडी रोखण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध

छत्रपती संभाजीनगर : वाहतूककोंडी रोखण्यासाठी सोलापूर-धुळे महामार्ग क्रमांक २११ वरील औट्रम घाटातून सर्व प्रकारच्या जड वाहनांना खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ पासून बंदी घातली आहे. शिवाय वन आणि वन्यप्राण्यांना नुकसान होऊ नये, यासाठी गौताळा अभयारण्यातून पर्यायी मार्गाला परवानगी देण्यास खंडपीठाने नकार दिला.

सर्व जड वाहने, मल्टी एक्सल वाहने, ट्रक, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डिझेल आदींची वाहतूक करणारे टँकर, खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या लक्झरी बस या जड वाहनांना खंडपीठाने ११ ऑगस्टपासून बंदी घातली. या आदेशाबाबत प्रतिवादी छत्रपती संभाजीनगर आणि जळगावचे परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) आणि या दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक, तसेच चाळीसगावचे पोलिस उपअधीक्षक यांना जनजागृतीसाठी ११ ऑगस्टपर्यंत ७ दिवसांचा वेळ खंडपीठाने दिला आहे.

जड वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग
औट्रम घाटाकडे न जाता याचिकाकर्त्यांनी सुचविल्यानुसार चाळीसगावकडे, तसेच मुंबई-आग्रा महामार्गाकडे जाण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर-दौलताबाद टी पॉइंट-रंगारी देवगाव-शिऊर बंगला-वाकला-पिंपरखेड-न्यायडोंगरी मार्गे चाळीसगावकडे जाणाऱ्या पर्यायी मार्गाला, तसेच नांदगावहून मालेगाव मार्गे मुंबई-आग्रा महामार्गाकडे जाण्यास खंडपीठाने परवानगी दिली.

महसुलापेक्षा लोकांच्या सोयी महत्त्वाच्या
पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळविल्यास ‘टोल’ (महसूल)चे नुकसान होईल, असा मुद्दा सुनावणीदरम्यान ‘एनएचएआय’चे वकील सुहास उरगुंडे यांनी उपस्थित केला असता वाहतूककोंडीमुळे अपघात होतात. गुन्हे घडतात, लोकांना मूलभूत सोयीसुविधा मिळत नाहीत. यामुळे महसुलापेक्षा लोकांची सुरक्षितता महत्त्वाची असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. गुरुवारी औट्रम घाटात झालेल्या वाहतूककोंडीमुळे प्रवासी रात्रभर घाटात अडकल्याच्या घटनेची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. सोलापूर-धुळे महामार्गाच्या दुरुस्ती आणि रुंदीकरणाला खंडपीठाने परवानगी दिली. याचिकाकर्ते ॲड. ज्ञानेश्वर बागूल, ॲड. नीलेश देसले आणि ॲड. श्रीकृष्ण चौधरी, तर शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.

औट्रम घाटातून केवळ याच वाहनांना वाहतुकीची परवानगी
शेतकऱ्यांची हलकी वाहने, ट्रॅक्टर, दुचाकी, जीप, महाराष्ट्र आणि परराज्यांच्या परिवहन खात्याच्या प्रवासी बस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन विभागाची वाहने, तसेच घाटात एखादे वाहन अडकले असेल तर ते काढण्यासाठी क्रेन आणि आपत्कालीन काळात पॅरा मिल्ट्रीची वाहने आणि पोलिसांची वाहने यांनाच ११ ऑगस्टनंतर चाळीसगावकडे जाणाऱ्या औट्रम घाटातून वाहतुकीची परवानगी असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.