वित्त आयोगाची कामे धिम्या गतीने

बीड १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना पहिल्यांदाच शासनाने थेट निधी उपलब्ध करून दिला.

संजय तिपाले बीड
१४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना पहिल्यांदाच शासनाने थेट निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, कामे धिम्या गतीने सुरू असून, आतापर्यंत ५४ कोटी ९० लाख ५२ हजार रुपयांपैकी केवळ २७ कोटी ९ लाख ३५० रुपये खर्च झाले आहेत.
जिल्ह्यात १ हजार २३ ग्रा.पं. असून, १४ व्या वित्त आयोगातून पहिल्या टप्प्यात ५४ कोटी ९० लाख ५२ हजार रुपये एवढा निधी मिळाला होता. यातून पाणीपुरवठा, दुरुस्ती देखभाल, जलस्रोत बळकटीकरण, स्वच्छता घनकचरा व्यवस्थापन, डासमुक्त गावासाठी शोषखड्डे, ग्रा.पं., अंगणवाडी इमारत, दिवाबत्ती व इतर दुरुस्ती कामे करावयाची आहेत. ३ लाखांहून अधिक निधी खर्च करण्यासाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वित्त आयोगातून घसघशीत निधी मिळाल्याने गाव कारभाऱ्यांत समाधान असले तरी निधी करण्यात ग्रा.पं. पिछाडीवरच आहेत.
वित्त आयोगाद्वारे जिल्ह्यात ३८४८ कामे मंजूर झाली होती. यामध्ये पाणी पुरवठ्याच्या सर्वाधिक १७४९ कामांचा समावेश आहे. दुष्काळाने होरपळून निघालेल्या जिल्ह्यात पाणीपुरवठ्यासंबंधी कामांवर ग्रामपंचयतींचा भर आहे. यापैकी २३५७ एवढीच कामे पूर्णत्वाकडे गेली असून, १४९१ कामे अपूर्ण आहेत.
२७ कोटी ८० लाख ७० हजार ६५० रुपये एवढा निधी हा अखर्चित असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, कामांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल पाठविण्यास सर्वच गटविकास अधिकाऱ्यांनी विलंब केला आहे. त्यामुळे त्यांना जि. प. च्या पंचायत विभागाने कारणे दाखवा नोटीसही बजावली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पाच वर्र्षांत ४५७ कोटींची कामे
वित्त आयोगातून पाच वर्षांत तब्बल ४५७ कोटी रुपयांची कामे होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील निधी अखर्चित असतानाच आणखी ७६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.