१६ कोटी ५८ लाखांचा निधी पडून !

लातूर : घनकचऱ्याचे संकलन, वाहतूक व त्यावरील प्रक्रिया, दोन शौचालय, तीन नागरी वनीकरण कामासाठी लातूर मनपाला १४ व्या वित्त आयोगातून १७ कोटी ५८ लाख ८२ हजार रुपयांचा निधी मिळाला. या निधीतील १ कोटी रुपये स्वच्छता भारत अभियानाकडे वर्ग केला असून, उर्वरित १६ कोटी ५८ लाख ८२ हजारांचा निधी खर्चाविना पडून आहे.
लातूर मनपाला १४ व्या वित्त आयोगातून टप्प्याटप्प्याने निधी मंजूर झाला. घनकचरा व्यवस्थापन आणि त्याचे संकलन करण्यासाठी १० सप्टेंबर २०१५ रोजी पहिल्या टप्प्यात काही निधी मिळाला. त्यानंतर २३ डिसेंबर २०१५ आणि पुन्हा १९ सप्टेंबर २०१६ अशा तीन टप्प्यांत एकूण १७ कोटी ५८ लाख ८२ हजार रुपयांचा निधी लातूर मनपाला मिळाला. १३ व्या वित्त आयोगातूनही २ कोटी ७६ लाखांचा निधी मिळाला. मात्र लातूर प्रशासनाने हा निधी घनकचरा संकलन, वाहतूक व त्यावरील प्रक्रियेसाठी खर्च केला नाही. मनपाच्या शेष फंडातीलच निधी स्वच्छतेच्या कामावर खर्च करण्यात आला. त्यामुळे १७ कोटी ५८ लाख ८२ हजार निधीतील १६ कोटी ५८ लाख ८२ हजारांचा निधी गेल्या ११ महिन्यांपासून पडून आहे. स्वच्छता भारत अभियानाकडे यातील १ कोटीची रक्कम वर्ग केली. मात्र घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन केले नाही. प्रस्तुत निधी शासनाकडे परत जाणार नसला, तरी मनपाच्या कोषातच पडून राहिला आहे. त्यामुळे प्रशासनावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
एलईडी तसेच स्ट्रेचिंग ग्राऊंड कम्पाऊंडच्या बांधकामाची कामे नियोजित आहेत. सध्या मनपाच्या कोषात २५ कोटी ३० लाख ३४ हजार रक्कम शिल्लक आहे. त्यात १४ व्या वित्त आयोगात मिळालेल्या १७ कोटी ५८ लाख ८२ हजार रुपयांचाही समावेश आहे. यातील फक्त १ कोटीची रक्कम स्वच्छ भारत अभियानाकडे वर्ग झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत काँग्रेस पक्षाचे गटनेते रविशंकर जाधव, रिपाइंचे गटनेते चंद्रकांत चिकटे, महादेव बरूरे, शिवसेनेच्या सुनीता चाळक यांनी या निधीच्या अनुषंगाने प्रशासनाला धारेवर धरले. निधी दडवून का ठेवला गेला? त्यातून घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम का केले नाही, असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित करून प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.
शिल्लक असलेल्या २५ कोटी ३० लाख ३४ हजार रकमेपैकी ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी १ कोटी वर्ग करण्यासंदर्भात ठराव करण्यात आला. २९ मार्च २०१६ रोजी पुन्हा दुसरा ठराव घेण्यात आला. त्यानंतर ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी अमृत योजनेकरिता ठराव घेण्यात आला. मात्र प्रत्यक्ष काम केले नसल्याने नगरसेवकांत नाराजी आहे.