४५२ कोटींच्या निधीने ‘दुधना’च्या आशा पल्लवित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 20, 2016 01:09 AM2016-03-20T01:09:53+5:302016-03-20T02:12:31+5:30
परभणी : जिल्ह्यासाठी वरदान असलेल्या लोअर दुधना प्रकल्पाचा ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई ’ योजनेमध्ये समावेश झाला
परभणी : जिल्ह्यासाठी वरदान असलेल्या लोअर दुधना प्रकल्पाचा ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई ’ योजनेमध्ये समावेश झाला असून शुक्रवारी राज्याच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी ४५२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याने प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
परभणी जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या लोअर दुधना प्रकल्पाला ५ मे १९७९ रोजी मान्यता मिळाली होती. त्यावेळी २२ गावांमधील ५ हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली होती. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत २८ कोटी होती. त्याचवेळी हा प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर आज परभणी जिल्ह्याचे चित्र वेगळे राहिले असते. परंतु, त्यावेळी या प्रकल्पाला निधी देताना आखडता हात घेतला गेला. १९९२ मध्ये प्रकल्पाला पुन्हा ४८ कोटी रुपये निधी दिला. वाढणाऱ्या साहित्याच्या किमती व जमिनीचा दर याबाबी लक्षात घेता मिळालेला निधी अपुरा पडला. हा प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर परभणी, सेलू, जिंतूर आदी तालुक्यातील ३४ हजार ४३८ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली असती. परंतु, या प्रकल्पासाठी वेळोवेळी निधी मिळाला नाही. परिणामी प्रकल्पाचा खर्च जवळपास १ हजार कोटींपर्यंत गेला. आता हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जवळपास ९०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेमध्ये समावेश झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ४५२ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता थांबलेल्या या प्रकल्पाचे काम पूर्ववत सुरु होणार आहे. परिणामी ज्या उदात्त हेतुने या भागात प्रकल्प मंजूर करण्यात आला होता. तो हेतू साध्य होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या कामाची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करुन प्रत्यक्ष कामाला लवकर सुरुवात करणे आवश्यक आहे. कमी होत चाललेल्या पावसामुळे सद्यस्थितीत रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. ज्यामुळे दुष्काळावर मात करता येणार आहे. थेट प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश केंद्र शासनाने केल्याने या कामाच्या दर्जात कुठल्याही प्रकारची तडजोड होऊ नये, याकडे केंद्र व राज्य शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.