महानगरपालिकेच्या तिजोरीत पैसे ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’

मनपा खरोखरच सुधारणार का?

ठळक मुद्देमहापालिका म्हणजेच अपयश असे समीकरण मागील काही वर्षांमध्ये बनले आहे. १०० कोटींच्या रस्त्यांसाठी निधी पडून आहे, काम होत नाही.

औरंगाबाद : महापालिका म्हणजेच अपयश असे समीकरण मागील काही वर्षांमध्ये बनले आहे. कोणतेही काम हातात घेतले तर त्याला यश कमी अपयश जास्त मिळते. शहर विकासाचा कणा समजली जाणारी महापालिका सुधारणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. १०० कोटींच्या रस्त्यांसाठी निधी पडून आहे, काम होत नाही. महापालिकेच्या तिजोरीत निधी नाही, म्हणून विकास कामे थांबली आहेत. शहर विकासाला गती देण्याचा कोणताच स्तुत्य उपक्रम महापालिकेच्या हाती नाही.

बांधकाम व्यावसायिक संघटनेच्या पदग्रहण सोहळ्यानिमित्त रविवारी रात्री शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते, मनपाचे पदाधिकारी एकाच व्यासपीठावर होते. सर्वांच्या तोंडी एकच चर्चा होती, ती म्हणजे मनपा होय. खा. इम्तियाज जलील यांनी महापालिका सुधारणार का? असा खोचक प्रश्न करून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार बाऊंसरच टाकला. महापौर नंदकुमार घोडेले, राज्यमंत्री अतुल सावे, माजी खा. चंद्रकांत खैरे यांनी या बाऊंसरचा बचाव करण्याचा अतोनात प्रयत्न केला. शेवटी माजी महापौर डॉ. भागवत कराड यांनी सत्ताधाऱ्यांना घरचा अहेर दिला.

२२ वर्षांपासून शहर विकास आराखडा रखडला आहे. महापलिकेतील अधिकाऱ्यांच्या दर तीन वर्षांनंतर एका महापालिकेतून दुसऱ्या महापालिकेत बदल्या करायलाच हव्यात, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यावरच महापालिकाच काय राज्यातील सर्व महापालिका सुधारतील, असा दावाही त्यांनी केला. नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री योगेश सागर यांनीही मनपा अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर वेगळ्या शब्दांत भाष्य केले. बांधकाम व्यावसायिक एखाद्या प्रकल्पासाठी जेवढा विकासनिधी मनपाला भरतात, त्यापेक्षा जास्त निधी ‘लायझनिंग’वर खर्च करतात. भविष्यात ‘लायझनिंग’ हा प्रकार शून्यावर आणण्याचा दावाही त्यांनी केला.

महापालिकेचे अपयश कुठे-कुठे
- १०० कोटी रुपये महाराष्ट्र शासनाने रस्त्यांसाठी दिले. जानेवारी महिन्यात कामांचा शुभारंभ झाला. आठ महिन्यांत ३० पैकी एकही रस्ता महापालिकेला पूर्ण करता आला नाही. ही कामे प्रलंबित असल्याने शासन आणखी २०० कोटी रुपये देण्यास तयार नाही. 
- महापालिकेचे दरमहा उत्पन्न ३१ कोटी आणि खर्च ४५ कोटींवर गेला आहे. जमा आणि खर्चावर वेसण घालण्याचे काम शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून आयुक्तांनी करायला हवे. 
- मागील १५ महिन्यांत आयुक्तांना जमा आणि खर्च याचा मेळच बसविता आला नाही.३५० कोटी रुपये खर्च करून भूमिगत गटार योजना राबविण्यात आली. या योजनेला किती टक्के यश आले याचा दावाही आजपर्यंत महापालिका करू शकली नाही. आजही शहरातील सर्व २३ नाल्यांमधून दूषित पाणी वाहत आहे, हे विशेष.
- शहराच्या आसपास नवीन २०० पेक्षा अधिक वसाहती निर्माण झाल्या आहेत. या वसाहतींना दहा वर्षांपासून मनपा टँकरने पाणी देते. या वसाहतींमध्ये मूलभूत सोयीसुविधाही नाहीत.