Gandhi Jayanti Special : ...तरी जालनेकर ओरडतातच बापडे!

महात्मा गांधी जयंती विशेष : गांधीजींच्या तीन माकडांची मराठवाडा सैर....  कोट्यवधींचा निधी खेचून आणलाय जिल्ह्यासाठी. तरी समस्त जालनेकर मनातल्या मनात ओरडतातच बापडे! काय तर म्हणे पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, पथदिवे, आरोग्यसेवा आणि अंतर्गत संपर्क रस्ते या जीवनावश्यक गरजा... अहो, गरजा कसल्या? समस्याच म्हणा हवे तर. वर्षानुवर्षे सुटतच नाही म्हणतात! 

- प्रा.डॉ. रावसाहेब ढवळे

राष्ट्रपित्याच्या साक्षीनं ते सांगत होते, ‘जनतेप्रती बांधिलकी हेच आमचे ब्रीद आहे. विकासाचा ध्यास हाच आमचा श्वास. अपेक्षापूर्ती करू शकलो नाही, तर पुन्हा तुम्हाला तोंड दाखवणार नाही... वगैरे वगैरे!’ बापू आज पुन्हा त्याची प्रकर्षाने आठवण होते आहे. आतापर्यंत सर्वच पक्षांना अन् नेत्यांना सत्ता देऊन पाहिली; परंतु हे राम!

आरे, हो आपलं ठरलंय वाईट बोलायचं नाही. किमान राष्ट्रपतीच्या जयंतीदिनी तरी. मुकी बिचारी कुणीही हाका, दर पाच वर्षांनी मिळतात ना आणाभाका. जालनेकर तसे आता समस्यांना सोकावलेत म्हणा! शासन-प्रशासनाचे ‘जनता दरबार’ नित्य चालू आहेत की... त्यात कुणाला बोलाचा भात अन् कुणाला बोलाचीच कढी दिसली तर त्यात राज्यकर्त्यांचा काय दोष? अहोरात्र जनतेच्या समस्यांत झोकून देणारे अन् दिवसातले अठरा-अठरा तास कार्यमग्न राहणारे आमचे नेते, कार्यकर्ते दिसत कसे नाहीत तुम्हाला? शासकीय यंत्रणेवरचा विकास कामकाजाचा बोजा कितीतरी पटीने वाढलाय ना आताशा...

कोट्यवधींचा निधी खेचून आणलाय जिल्ह्यासाठी. तरी समस्त जालनेकर मनातल्या मनात ओरडतातच बापडे! काय तर म्हणे पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, पथदिवे, आरोग्यसेवा आणि अंतर्गत संपर्क रस्ते या जीवनावश्यक गरजा... अहो, गरजा कसल्या? समस्याच म्हणा हवे तर. वर्षानुवर्षे सुटतच नाही म्हणतात!  आपले आरोग्य हीच आपली धनसंपदा. त्यासाठी पिण्याचे पाणी स्वच्छ, शुद्ध, बिसलेरी वापरावे. खड्डेयुक्त रस्त्यांपासूनचा त्रास वाचविण्यासाठी प्रवास तर कमीत कमीच करावा. चोरा-चिलटांपासून बचाव करायचा असेल तर रात्री अंधारात बाहेर न पडलेलेच बरे आणि राहिला प्रश्न स्वच्छतेचा. तर त्यासाठी राष्ट्रीय अभियान चालू नाही काय? प्रत्येकाने आपल्या घरासारखीच समोरील नालीची आणि परिसराचीदेखील नियमित साफसफाई करायला काय हरकत आहे? अहो, त्यागाचा आदर्श, सेवा कार्याची प्रेरणा आणि उत्तुंग कर्तृत्वाची स्फूर्ती मिळावी म्हणून जालना शहरात ठिकठिकाणी उभारलेले महापुरुषांचे पुतळे किती चकचकीत आहेत. शिवाय त्याशेजारील सुशोभीकरण! कुणाच्याही सहज नजरेत भरेल; पण जालनेकरांनी धुळीचा, चिलटं-मच्छरांचा बहाणा करून डोळ्यावर चष्मे लावलेत ना.

पथदिवे सणा-वाराला का होईना चालू होतात की नाही? सिग्नल, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे काम युद्धपातळीवर चालू असल्याचे कितीदा सांगायचे? सफाई कामगार-कचऱ्यांचे ढीग आणि घंटागाड्या यांची सामनगाव इथल्या घनकचरा प्रकल्पाच्या सभागृहात उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. शहरातील सर्व मुख्य रस्ते पाण्याविना का होईना सिमेंट काँक्रीटचे पूर्ण केलेच की नाही? अंतर्गत रस्त्यांसाठी जेथे ओरड तेथे भूमिपूजनाचा धडाका दिसत नाही काय? रस्त्यांची डागडुजी एरव्ही होत नसेलही. उत्सवाच्या काळात तर नित्यनेमाने होते की नाही? मोबाईल कंपन्यांमुळे रस्ते, जलवाहिनी उखडते; पण तिजोरीत मग पैसा कुठून येणार? विकासासाठी शेवटी गोडगप्पा नव्हे तर पैसाच लागतो ना?

जालना जिल्ह्यासाठी इतकी धरणे, तलाव, कोल्हापुरी बंधारे शिवाय जलयुक्त शिवार अभियान राबविले आणि सिंचन क्षमतेत कितीतरी पटीने वाढ केली... पण निसर्ग पुन्हा-पुन्हा रुसतो, त्याला कोण काय करणार? लोडशेडिंग तर अत्यावश्यकच आहे, त्याशिवाय वीजचोरीला आळा कसा बसेल? ऐन अडचणीच्या काळात सक्तीची वीज बिल वसुली नाही केली तर शासनाचा धाक उरेल का? कर्जमाफी चालू आहे आणि कर्जसुविधाही उपलब्ध आहे, तरीही जिल्ह्यातील ६३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या का करावी बरे? यंदा तर कमी पावसामुळे किडींचा प्रादुर्भाव, वन्यप्राण्यांचा हैदोस यामुळे शेतकरी वर्ग हैराण झाल्याचे कळाले; पण मग ठिबक, तुषार सिंचन, विविध औषधी आणि गटागटाने वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कुणी त्यांचे हात बांधलेत काय? नैसर्गिक आपत्ती येते-जाते. 

वेळोवेळी पंचनाम्याचे आदेश आहेतच. बँकावाले अनुदानासाठी प्रतीक्षा करायला लावतात, त्याला कोण काय करणार? शेतीमालाच्या हमीभावासाठी केवढी मोठी घोषणा झाली! तरीही व्यापारी-दलाल शोषण करतात असे समजले. शासनाकडे सर्व प्रश्न, समस्यांवर उतारा असतो म्हटलं... पण कोणीही नाराज होता कामा नये, हेही बघावे लागतेच ना! सीझन संपेपर्यंत शासकीय खरेदी केंद्रे चालू होतीलच की.

देशातील पहिला ड्रायपोर्ट, आयसीटी, सीडपार्क, कौशल्य विकास उपकेंद्र, सिडको प्रकल्प हे जालना जिल्ह्यासाठी मैलाचे दगड आंधळ्यांना दिसले तरच नवल! अहो, जीवन-मरणाच्या समस्या काय घेऊन बसलात? विकासाची परिभाषा आता बदलली आहे. तुमची अशीच मुकी-मुकी साथ असली ना तर संभाव्य दुष्काळावरही मात करता येईल. त्यासाठीच तर जिल्हाभर संगनमताचे राजकारण-समाजकारण चालू आहे. आता एकच करायचं, कधीच, कुणाबद्दलही वाईट बोलायचं नाही. वेळ कशाला, मग घ्या शपथ अन् करा वंदन राष्ट्रपित्याला. 

सोयी-सुविधांपेक्षा भावना महत्त्वाची मानू नये का लोकांनी ?
आता पिण्याचे पाणी ही काही समस्या राहिली काय? गाव तेथे विहीर, नळ योजना, शुद्धीकरण केंद्र तर केव्हाचेच पूर्ण झालेले आहेत ना. जालना शहरासाठी तर थेट जायकवाडी प्रकल्पातूनच पाणी आणले नाही काय? आता त्यात वेळोवेळी बिघाड होतो, कुठे जलवाहिनी फुटते तर कधी वीज पुरवठा नसतो... म्हणून नसेल मिळत महिना-महिना पाणी. त्यात काय एवढे मोठे? शेवटी मानवनिर्मित यंत्रणेत दोष तर राहणारच ना? पण म्हणून राज्यकर्त्यांची तळमळ अन् अहोरात्र जनकल्याणाचा ध्यास दुर्लक्षून कसे चालेल! शेवटी सोयी-सुविधांपेक्षा भावना महत्त्वाची मानू नये का लोकांनी? शासनाने तर पिण्याच्या पाण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेतच ना...

(लेखक हे जालन्यातील सामाजिक भाष्यकार आहेत.)