गंगाखेड शुगर अँड एनर्जी लि. यांच्याविरुद्धच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासंदर्भातील आदेशाच्या पुनर्विचाराचा अर्ज फेटाळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 3, 2019 11:28 PM2019-04-03T23:28:38+5:302019-04-03T23:29:26+5:30
गंगाखेड शुगर अँड एनर्जी लि. यांच्याविरुद्धच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारा अर्ज औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी (दि.३) फेटाळला.
औरंगाबाद : गंगाखेड शुगर अँड एनर्जी लि. यांच्याविरुद्धच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारा अर्ज औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी (दि.३) फेटाळला.
शेतकरी गिरधर साळुंके आणि इतरांनी खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, गंगाखेड शुगर अँड एनर्जी लि. या कारखान्याने १६ ते १७ हजार शेतकऱ्यांच्या नावे सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचे पीककर्ज उचलून त्याचा अपहार केला असून, यासंदर्भात कारवाईची विनंती करण्यात आली आहे. याचिकेवर सुनावणीत खंडपीठाने २३ जून २०१७ रोजी पोलीस महासंचालकांना आदेश दिले होते की, याप्रकरणी एका ज्येष्ठ आणि कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक करून शेतकऱ्यांच्या नावावर उचललेल्या कर्जाची सविस्तर आणि सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी चौकशी करून, गंगाखेड शुगरने शेतकºयांच्या नावावर कर्ज उचलल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर खंडपीठाने संबंधित आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही गंगाखेड शुगरच्या वतीने २३ जूनच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल करण्यात आली.
दरम्यान चौकशी अधिकाºयांनी गंगाखेड शुगरचे चेअरमन रत्नाकर गुट्टे आणि इतर चार जणांना अटक केली आणि त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्रही दाखल केले. खंडपीठात आज झालेल्या सुनावणीत शेतकºयांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले की, या गुन्ह्याची व्याप्ती फार मोठी असताना फक्त पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. यात सात बँकांचा अंतर्भाव असताना फक्त दोन बँकांची चौकशी करण्यात आली. सोळा हजार शेतकºयांच्या नावे कर्ज घेतलेले असतानाही फक्त २२ शेतकºयांचे जबाब नोंदविण्यात आले.
सुनावणीअंती कारखान्याच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला अर्ज खंडपीठाने फेटाळला. या प्रकरणात दाखल आरोपपत्रात गंगाखेड शुगरने ३४९ कोटी रुपयांचा अपहार केला असल्याचे नमूद केलेले असल्याने या अर्जाचा विचार करता येणार नाही, असे आदेशात नमूद करण्यात आले. याप्रकरणी शेतकºयांच्या वतीने अॅड. प्रल्हाद बचाटे आणि अॅड. विष्णू मदन पाटील, गंगाखेड शुगरच्या वतीने अॅड. विजयकुमार सपकाळ तर शासनाच्या वतीने अॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. ए. आर. काळे यांनी सहकार्य केले. सीबीआय आणि सक्त वसुली संचालनालयातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.
---------------