ब्रिटिशांनंतर पहिल्यांदाच सरकार पाहतंय गावठाण; ड्रोनच्या सहाय्याने सुरू आहे पथदर्शी प्रकल्प

सर्व्हे ऑफ इंडियामार्फत ड्रोनद्वारे गावठाण मिळकतींची पाहणी केली जात आहे.

- विकास राऊत
औरंगाबाद : ब्रिटिश राजवटीत राज्यातील गावठाणांची पाहणी करण्यात आली होती. ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यानंतर पहिल्यांदाच सरकार गावठाणांची पाहणी करून हद्द ठरवीत आहे. राज्यात पुणे व औरंगाबाद जिल्ह्यांत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. औरंगाबादेतील १ हजार ८२ गावांतील गावठाणांची आधुनिक ड्रोनच्या साहाय्याने होत असलेली पाहणी अंतिम टप्प्यात आहे.

सर्व्हे ऑफ इंडियामार्फत ड्रोनद्वारे गावठाण मिळकतींची पाहणी केली जात आहे. जीआयएस (जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम) नुसार ड्रोनने पाहणी केलेल्या प्रतिमा क्युबेतून एकमेकांना जोडल्या आहेत. त्या प्रतिमा पुण्यातील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येत आहेत. त्यानंतर तयार होणारे गावठाणाचे नकाशे ग्रामपंचायत, सरपंचांना सादर केले जातील.

ड्रोनच्या पाहणीत गावठाणाची मूळ हद्द, सद्यस्थिती, अतिक्रमण, वाढीव बांधकामांसह हद्द निश्चित करण्यात येत आहे. नमुना ८ (अ) नुसार चौकशी अधिकारी गावठाणांच्या माहितीची पडताळणी करीत आहेत. यासाठी ७० ते ८० जणांचे पथक तयार केले असून, एका दिवसात पाच गावांची पाहणी करण्यात आली आहे. राज्यातील ३९ हजार ७३३ गावांतील गावठाणांची पाहणी होत आहे. त्यासाठी भारतीय सर्वेक्षण विभागाला ७६ कोटी, तर भूमी अभिलेख संकलनासाठी लागणाऱ्या यंत्रणेवर २९८ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. गावठाण मालमत्तांचे जीआयएस रेखांकन करणे, प्रत्येक घराचा नकाशा तयार करणे, खुली जागा व रस्त्याचा नकाशा तयार करणे, घर, खुली जागा, रस्ता, गल्ली, नाला यांना भूमापन क्रमांक देणे, ग्रामपंचायतीचे व शासनाचे ॲसेट रजिस्टर तयार करण्याचा या प्रकल्पात समावेश आहे.

८५३ गावांत दोन हजारांच्या आसपास लोकसंख्या
१९६४ मध्ये शासनाने राज्यातील गावठाणांना सर्व्हे क्रमांक दिले होते, त्याला ब्रिटिशांनी केलेल्या पाहणीचा आधार होता. त्यानंतर दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना नगर भूमापन क्रमांक देण्यात आले. राज्यातील ४० हजार गावांपैकी ४ हजार ६७९ गावांंची ९४ पर्यंत पाहणी केली. त्यानंतर तालुका पॅटर्न आले. जिल्ह्यात ८५३ गावांत दोन हजारांच्या आसपास लोकसंख्या आहे.

मालकी हक्काचे वाद संपतील
आतापर्यंत नऊ तालुक्यांतील १००३ गावांत मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. अनेकांना मालमत्तांचे मालकी पत्रक वाटपही केले आहेत. प्लॉट, जमिनींच्या हद्दीचा वाद संपुष्टात येणार असल्याचा दावा भूमी अभिलेख जिल्हा उपधीक्षक दुष्यंत कोळी यांनी केला.