शहरात ‘कचरा कोंडी’ गंभीर

शहरात मार्च २०१७ अखेर पासून निर्माण झालेला कचरा प्रश्न गंभीर बनला असून कचरा उचलण्यासाठी महापालिकेने काढलेल्या निविदांनाही ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेला आता योग्य त्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : शहरात मार्च २०१७ अखेर पासून निर्माण झालेला कचरा प्रश्न गंभीर बनला असून कचरा उचलण्यासाठी महापालिकेने काढलेल्या निविदांनाही ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेला आता योग्य त्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
शहरातील कचरा उचलण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या एटूझेड या कंत्राटदाराने महापालिकेला एक महिन्याची मुदतपूर्व नोटीस देत ३१ मार्च २०१७ रोजी काम बंद केले. महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता एटूझेडला कार्यमुक्त केले होते. परिणामी शहरातील कचºयाचा प्रश्न गंभीर बनला. महापालिका प्रशासनाने जवळपास ३०० हून अधिक कर्मचाºयांची मूळ स्वच्छता मजूर या पदावर नियुक्ती करुन स्वच्छतेच्या कामावर जाण्याचे आदेश दिले होते. मात्र स्वच्छता मजूर असलेले कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर महापालिका मुख्यालय तसेच क्षेत्रीय कार्यालयात ‘साहेब’ बनले आहेत. त्यामुळे त्यांनी या आदेशातून पळवाटा कशा काढता येतील यासाठी आपआपल्या गॉडफादरकडे धाव घेतली. ही धाव यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे.
आजघडीला मूळ स्वच्छता मजूर असलेले कर्मचारीही कार्यालयामध्येच वेगवेगळी कामे करीत आहेत. त्यामुळे शहरातील स्वच्छतेची ऐशी-तैशी झाली आहे. एटूझेड काम सोडण्यापूर्वी महापालिकेने फेब्रुवारीमध्ये निविदा मागवल्या होत्या. मात्र या निविदात दोनच कंत्राटदार सहभागी झाले. त्यातही जादा दर त्यांनी नमूद केले होते. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया थांबविण्यात आली. महापालिकेने पुन्हा कचºयासाठी निविदा मागवल्या होत्या. विशेष म्हणजे, या निविदांना महापालिकेने पाच वेळा मुदतवाढ दिली होती. त्यावेळी कुठे तीन ठेकेदारांनी निविदा भरल्या होत्या.
यातील ठाण्याच्या ‘अमृत एन्टरप्राईजेसने’ सर्वात कमी दर कचºया उचलण्यासाठी टाकला होता. १३७३ रुपये असा अमृतचा दर होता. वाटाघाटीसाठी जेव्हा अमृतला बोलावले त्यावेळी मात्र सदर ठेकेदाराने आपण काम करण्यास असमर्थ असल्याचे सांगताना आपल्या व्यवस्थापकाने चुकीने कमी दर टाकल्याचे नमूद करत निविदेतून माघार घेतली होती. मात्र ऐनवेळी निविदेतून माघार घेणाºया ‘अमृत’वर महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी कठोर कारवाई करताना त्यांची ५० लाखांची इसारा रक्कम जप्त केली. तसेच तीन वर्षांसाठी ‘अमृत’ला काळ्या यादीतही टाकले. अन्य दोन ठेकेदारांना बोलावले मात्र त्यांनीही काम करण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे पुन्हा ५ आॅक्टोबर २०१७ रोजी कचरा उचलण्यासाठी आॅनलाईन निविदा मागविण्यात आल्या. २६ आॅक्टोबरपर्यंत निविदा भरण्याची मुदत होती. या निविदांनाही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने ६ नोव्हेंबर पर्यंत निविदा भरण्यास मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे कचरा उचलण्यासाठी किती ठेकेदार प्रतिसाद देतात याकडे आता लक्ष लागले आहे.