औरंगाबादकरांना लवकरच मिळणार स्वस्त इंधन; श्रीगोंद्यापासून शहरापर्यंत होणार गॅस पाईपलाईन

१७५ कि.मी.चे कंत्राट मिळाले भारत पेट्रोलियम कंपनीला

ठळक मुद्देयोजनेसाठी तब्बल २ हजार कोटींचा खर्च पाईपलाईनचे काम पूर्ण होण्यासाठी  दोन वर्षांचा कालावधी लागणार

औरंगाबाद : गुजरात राज्यातील दहेज ते गोदावरी खोऱ्यातील विशाखापट्टणमपर्यंत नैसर्गिक गॅस पाईपलाईन जात आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथे त्या लाईनचा जंक्शन व्हॉल्व्ह असणार आहे. तेथून थेट पाईपलाईन अहमदनगर, वाळूजपासून औरंगाबाद शहरापर्यंत टाकण्यात येणार आहे. भारत पेट्रोलियम नैसर्गिक वायू रिसोर्स कंपनीला पाईपलाईन टाकण्याचे कंत्राट मिळाले आहे. १७५ कि.मी. अंतरावरून २४ इंची स्टील पाईपद्वारे औरंगाबाद येथे गॅस उपलब्ध होणार आहे. याबरोबर सीएनजी इंधन पंप्सदेखील सुरू होण्याचा मार्ग आगामी दोन वर्षांत मोकळा होणार आहे. 

प्रकल्प उभारणीसाठी ५० टक्के वाटा महापालिकेचा राहणार आहे. #Aurangabad#GarbageDisposalhttps://t.co/K3IhXRPddM

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) August 26, 2020

वाळूज औद्योगिक वसाहत, शेंद्रा-बिडकीन डीएमआयसीतील उद्योजकांसह शहरातील कुटुंबांना लवकरात लवकर घरगुती गॅस  उपलब्ध होणे शक्य आहे. या कामासाठी दोन हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. औरंगाबादपर्यंत पाईपलाईनचे काम पूर्ण होण्यासाठी  दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. खा. डॉ. भागवत कराड आणि कंत्राटदार कंपनी भारत गॅस रिसोर्सेस प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीपाद मांडके यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी  सुभेदारी विश्रामगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत खा. कराड यांनी गॅस पाईपलाईनचे काम तातडीने सुरू होण्यासाठी सर्व एनओसी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. बैठकीला इंडियन आॅईल कंपनीचे रूपेश राठोड, आर. बी. करंजगावकर, बीपीसीएलचे रूपेश रंजन, हिंदुस्तान आॅईल कंपनीचे व्यवस्थापक मांगीलाल, अमित पाठक उपस्थित होते.  

नैसर्गिक वायूची गळती आणि  स्फोट होण्याचा धोका कमी असतो. हवेत विरघळत असल्याने घरगुती वापरासाठी अत्यंत फायदेशीर असे हे इंधन आहे. या गॅसची किंमत इतर गॅस कंपन्यांपेक्षा पंधरा ते वीस टक्क्यांनी कमी आहे. या प्रकल्पात शहरात १२५ ते २० मि.मी. व्यास  जाडीच्या पाईपलाईन  टाकणे, त्यासाठी घरापर्यंत गॅसपुरवठा करून मीटर रीडिंगनुसार बिल आकारण्याचे नियोजन आहे. 

नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होणार काम
पाईपलाईनसाठी प्रत्यक्ष कामास नोव्हेंबर महिन्यात सुरुवात होणार आहे. विविध खात्यांच्या परवानग्या मिळविण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू करण्यात आला आहे. यासाठी डी.पी. असोसिएट कन्सल्टंट ही संस्था काम पाहत आहे. औरंगाबाद मनपा, सार्वजनिक बांधकाम, सिडको, रस्ते विकास व औद्योगिक महामंडळ यासह इतर विभागांच्या परवानग्या पाईपलाईनच्या कामासाठी लागणार आहेत, असे बैठकीत नमूद करण्यात आले. 

परभणी जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेत यापूर्वी टोकाचा विरोध होता़ #Shivsena#NCPhttps://t.co/jCgy85v5PJ

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) August 26, 2020