सर्वसाधारण सभेत मतभेद चव्हाट्यावर

न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागातील रोजंदारी कर्मचाºयांना फरकाची रक्कम देण्याच्या मुद्यावर सर्वसाधारण सभेत अधिकारी-पदाधिका-यांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागातील रोजंदारी कर्मचाºयांना फरकाची रक्कम देण्याच्या मुद्यावर सर्वसाधारण सभेत अधिकारी-पदाधिका-यांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले. फरकाच्या रकमेची तरतूद करण्यासाठी निर्णय घेण्याचा आग्रह अधिका-यांचा होता, तर जिल्हा परिषदेवर फरकाचा तब्बल १५ कोटी रुपयांचा बोजा न टाकता ही रक्कम शासनाकडे मागावी, अशी भूमिका पदाधिकारी व सदस्यांची होती. जवळपास तासभर याच विषयावर सभागृहात खडाजंगी झाली.
उपाध्यक्ष केशव तायडे यांनी भूमिका घेतली की, न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर आहे. कर्मचा-यांना फरकाची रक्कमही मिळालीच पाहिजे; परंतु यापोटी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर १५ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. जर असे झाले तर जिल्ह्यात विकास कामे होणार नाहीत.
त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयासंबंधी जिल्हा परिषदेने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी व येत्या १५ दिवसांच्या कालावधीत लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून शासनाकडे फरकाच्या रकमेची मागणी करावी, हा ठराव सभागृहाने संमत करावा. त्यास सभागृहातील उपस्थित सर्व सदस्यांनी एका सुरात अनुमोदन दिले.
त्याचवेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, असा ठराव आपणास घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ३० आॅक्टोबरपूर्वी कर्मचा-यांना फरकाची रक्कम देणे आपणास बंधनकारक आहे.
अगोदरच न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झालेली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला गांभीर्याने घ्या. राज्याच्या सचिवांसोबत मी यासंदर्भात अनेक वेळा चर्चा केली. पैशाची मागणीदेखील केली; पण त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हे कर्मचारी शासनाने भरती केलेले नाहीत.
जिल्हा परिषदेने कर्मचा-यांना नियुक्ती दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा भार तुम्हीच सोसला पाहिजे. न्यायालयातही आपणास जाता येत नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी यासंदर्भात आपला निर्णय जाहीर केला पािहजे, असा आग्रह मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी धरला. तेव्हा उपाध्यक्ष तायडे म्हणाले, आम्ही निर्णय घेतला आहे. त्यावर संतप्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले, तुम्ही पीठासीन
अधिकारी नाहीत. अध्यक्षांनीच निर्णय दिला पाहिजे. त्यानंतर अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर म्हणाल्या की, न्यायालयाचा अवमान करण्याची आमची भूमिका नाही. जिल्हा परिषदेवर या रकमेचा मोठा भार पडणार आहे, त्यामुळे ३० तारखेच्या आत एकदा शासनाकडे मागणी करून बघू आणि मग पुनर्विलोकन याचिका दाखल करू.
शासनाकडे फरकाच्या रकमेची मागणी करण्यासंबंधी, तसेच पुनर्विलोकन याचिकेसंबंधी अविनाश पाटील गलांडे, किशोर बलांडे, मधुकर वालतुरे, रमेश बोरनारे, एल.जी. गायकवाड, किशोर पवार यांनी आपली भूमिका मांडली.