'पावसाळ्याआधी पाणीपुरवठा याेजनेची कामे मार्गी लावा; खंडपीठाच्या न्यायमूर्तीद्वयांकडून थेट पाहणी

खंडपीठ स्थापनेच्या ४४ वर्षांच्या इतिहासात एखाद्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायमूर्तींनी कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : शहरासाठी जीवनदायिनी ठरणाऱ्या नवीन पाणीपुरवठा याेजनेच्या नक्षत्रवाडी ते जायकवाडी दरम्यानच्या कामाच्या प्रगतीची खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. आर. एम. जाेशी यांनी मंगळवारी पाहणी केली. पावसाळ्याआधी सर्व कामे मार्गी लावा, अशा सूचना आणि विलंब झाल्यास कारवाईचे संकेतही न्यायमूर्तीद्वयांनी कंत्राटदार कंपनीला दिले.

खंडपीठ स्थापनेच्या ४४ वर्षांच्या इतिहासात एखाद्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायमूर्तींनी कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे. यामुळे दोन दशकांपासून प्रतीक्षा असलेली पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होण्याची खात्री शहरवासीयांना पटली आहे.

न्यायमूर्तींनी सकाळी ७:३० वाजता नक्षत्रवाडी येथील प्रस्तावित एमबीआरपासून पाहणीस सुरुवात केली. सकाळी ८ वाजता नक्षत्रवाडीतील ३९२ द.ल.ली. जलशुद्धीकरण केंद्र आणि दोन गुरुत्वाकर्षणाने पाणीपुरवठा करणाऱ्या टाक्यांच्या कामाची पाहणी केली. दोन मास्टर बॅलन्सिंग रिझरवायरपैकी १८० एमएलडी सिडकोसाठी पाणीपुरवठा केला जाईल व दुसरी शहरासाठीची आहे. दोन्ही टाक्यांचे काम डोंगर कोरून उंचावर सुरू आहे. या टाक्या जुलै अखेरपर्यंत तयार होतील, असे सांगण्यात आले. ८.३० ते ९ वाजेदरम्यान पाणी प्रक्रिया केंद्राच्या ६ टाक्यांची पाहणी केली. यात पाणी प्रक्रिया केंद्र, एरिएशन, क्लोरिनेशन फिल्ट्रेशन प्रकल्पांचा समावेश होता. सकाळी ९.३० वाजता जॅकवेलचे काम पाहण्यासाठी रवाना झाले. रस्त्याने चितेगाव, बिडकीन, स्थलांतरित बसस्थानक, जलवाहिनी अंथरण्याच्या कामाची पाहणी केली. ११ वाजता जायकवाडी जलाशय येथे उभारण्यात येणाऱ्या जॅकवेलचीही पाहणी केली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामात येणाऱ्या अडथळ्यांची पाहणी केली.

यावेळी कंपनीचे ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, मजीप्राचे राजेंद्र देशमुख, ॲड. विनोद पाटील, मनपाचे ॲड. संभाजी टोपे, महावितरणचे ॲड. अनिल बजाज, एनएचएआयचे ॲड. दीपक मनोरकर, विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड, कंपनीचे चेअरमन शिवा शंकर रेड्डी, संचालक आशीरथ रेड्डी, व्यवस्थापक खलील अहमद, सहाय्यक व्यवस्थापक महेंद्र गुगुलोथो, मजीप्रा, एनएचएआय, महावितरण आणि मनपाचे अधिकारी उपस्थित होते.

... तर दंड, बिल रोखणार
जीव्हीपीआर कंपनीने पावसाळ्याआधी सर्व कामे पूर्ण करावीत, अशी अपेक्षा न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली. विलंब झाल्यास कारवाईचेही स्पष्ट शब्दात संकेत दिले. दंडात्मक कारवाई, बिल रोखणे इ. पर्यायांबाबत आम्ही गांभीर्याने विचार करू, असे बजावले.