प्रमाणपत्र मिळेना; विम्यासाठी अडचण

कुरूंदा : पावसाअभावी शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून राज्य शासनाने पीक विमा भरण्यास १५ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने शेतकरी बँकेत विमा भरण्यासाठी गर्दी करीत आहेत. परंतु दुबार पेरणीचे प्रमाणपत्रे दिल्याशिवाय बँकेकडून पीक विमा स्विकारला जात नाही. हे प्रमाणपत्र कृषी व महसूल प्रशासन देण्यास तयार नसल्याने पीक विम्याची मुदतवाढीची घोषणा फसवी असल्याची शेतकऱ्यांची भावना बनली आहे.
वसमत तालुक्यातीलकुरूंदा परिसरात पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांवर दोन वेळेस पेरणी करण्याचे संकट ओढवले होते. पावसाअभावी शेतीची परिस्थिती बिकट बनल्याने पीक हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. कर्जबाजारीपणातून पेरणी केल्यानंतर पीक विमा भरण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसेच शिल्लक राहिले नाहीत.
राज्य शासनाने पिकविमा भरण्यासाठी १५ आॅगस्टपर्यंतची मुदतवाढ दिली. यासाठी जाचक अटी लागू केल्याने दुबार पेरणीचे प्रमाणपत्र लावणे गरजेचे बनले आहे. परंतु दुबार पेरणी प्रमाणपत्र जोडल्याशिवाय मध्यवर्ती बँक पीकविम्याचा अर्ज स्विकारण्यास तयार नाही. तशा प्रकारचा लेखी आदेश परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला आल्याचे कुरूंदा येथील शाखेतून सांगण्यात आले. यासंबंधी मंडळ अधिकारी अंभोरे यांना विचारले असता, कृषी अधिकारी हेच दुबार पेरणीचे निकष ठरवितात. त्यांच्याकडून अगोदर दुबार पेरणीचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतरच तलाठी प्रमाणपत्र देतील, असे त्यांनी सांगितले. तलाठी आर.डी. राऊत यांनीही असेच सांगितले आहे. या बाबत तालुका कृषी अधिकारी कदम यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा मोबाईल आऊट आॅफ रेंज होता. त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही.
सध्या शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीच्या प्रमाणपत्रासाठी हालअपेष्ठा सहन कराव्या लागत आहेत. कोणालाच कार्यालयातून दुबार पेरणीचे प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याने पीक विम्यापासून शेतकरी वंचित राहत आहेत. राज्य शासनाने नव्याने पीक विमा भरण्यास मुदतवाढ देऊन देखील त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. फसव्या मुदतवाढीमुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या प्र्रकरणाकडे नुतन जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देवून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी होत आहे.(वार्ताहर)