नव्याने अनुदान मिळणार ?

राज्य आणि केंद्र शासनाने मागील वर्षी केलेल्या घोषणांपैकी काही टप्प्यांतील अनुदान वर्ष २०१८ मध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन वर्षात सरकारच्या गंगाजळीच्या आधारावर औरंगाबादची आर्थिक उलाढाल अवलंबून राहणार आहे. नव्याने खूप काही पदरात पडेल, अशी शक्यता सध्या तरी धुसर आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्य आणि केंद्र शासनाने मागील वर्षी केलेल्या घोषणांपैकी काही टप्प्यांतील अनुदान वर्ष २०१८ मध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन वर्षात सरकारच्या गंगाजळीच्या आधारावर औरंगाबादची आर्थिक उलाढाल अवलंबून राहणार आहे. नव्याने खूप काही पदरात पडेल, अशी शक्यता सध्या तरी धुसर आहे.
शहराची चोहोबाजूने कोंडी होत असून, प्रगतीची चाके मंदावल्याने शहर पिछाडीवर गेले. नवीन वर्षात त्याला कशी चालना मिळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर वर्ष २०१७ मध्ये बाजारपेठ मंदावलेली राहिली. त्या बाजारपेठेला पूर्वपदावर येण्यासाठी शासनाकडून औद्योगिक, पायाभूत क्षेत्राला काय मिळणार, याकडे सर्व क्षेत्राचे लक्ष आहे.
समृद्धी महामार्ग भूसंपादनातून १३६ गावांत होणाºया १२०० हेक्टरसाठी सुमारे १५०० कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीतून जिल्ह्यात येतील. ती सर्व रक्कम धनादेशाद्वारे अदा करण्यात येईल. आजवर ३७० कोटी रुपये समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२१७ साठी १०२ कोटी रुपये भूसंपादनापोटी देण्याचे काम नवीन वर्षात पूर्णत्वाकडे जाईल.
दिल्ली-मुंबई-इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी दोन टप्प्यांत सुमारे २२०० कोटींचे नियोजन असून, त्यातील ५० टक्के रक्कम यावर्षी औरंगाबादच्या बाजारपेठेत खेळेल. विमानतळ विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी सक्षमतेने निर्णय झाला, तर ६०० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागतील. महापालिकेला १०० कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाकडून नवीन वर्षात टप्प्याटप्याने मिळेल. झालर क्षेत्र विकास आराखड्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोने काम सुरू केले, तर पायाभूत सुविधा विकासासाठी लागणारे सुमारे ७ हजार कोटी रुपये किमान पाच टप्प्यांत देण्याबाबत विचार होईल. औरंगाबाद मेट्रोपॉलिटियन प्रादेशिक विकास प्राधिकरण अथवा सिडकोपैकी एका संस्थेकडे ही जबाबदारी जाईल. त्याचा निर्णय नवीन वर्षात होणे शक्य आहे. ७६ कोटी रुपयांचा तातडीचा निधी शहर व जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठी देण्यात आला आहे. हा निधी मार्चअखेरपर्यंत येईल.
सरकारी गुंतवणुकीवर उलाढाल
वर्षभरापासून जिल्ह्याच्या बाजारपेठेत आर्थिक गुंतवणुकीने उभारी घेतलेली नाही, त्यामुळे उलाढाल ठप्प आहे. नव्याने येणारा सरकारी गुंतवणुकीचा पैसाच जिल्ह्यात येणार आहे.
च्भूसंपादन, इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी तो पैसा येईल. औद्योगिक गुंतवणुकीचा वेग मंदावला आहे. विमान कनेक्टिव्हिटी कमी होत आहे. उद्योगांची उलाढाल कमी झाली आहे. याचा परिणाम शहर पिछाडीवर जात आहे.