वेरूळला २८ काेटींच्या बायपासला मान्यता; घृष्णेश्वर मंदिर, लेणी परिसर होणार प्रदूषणमुक्त

वेरूळ लेणी औरंगाबाद ते धुळे या राष्ट्रीय महामार्गावर असल्यामुळे नेहमी जड वाहनांची वाहतूक असते. त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा लेणीवर परिणाम होत आहे.

औरंगाबाद : श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर वेरूळ विकास आराखड्यातील वेरूळ येथील लेणी क्रमांक १ ते महादेव मंदिर या चौपदरी डांबरी वळण रस्त्याला सोमवारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकारी समितीने मान्यता दिली. सुमारे २८ कोटींतून होणाऱ्या या रस्त्यामुळे घृष्णेश्वर मंदिर व लेणी परिसर वाहतुकीच्या कोंडीसह प्रदूषणापासून मुक्त होण्यास मदत होण्याचा दावा केला जात आहे.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीस विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीणा, नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, आदींची उपस्थिती होती. बैठकीत जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी वळण रस्ता करण्याची आवश्यकता कशी आहे, याची माहिती उच्चाधिकार समितीला दिली. ते म्हणाले, ‘वेरूळ येथे जगप्रसिद्ध लेणी व ज्योतिर्लिंग मंदिर आहे. त्यामुळे जगातील विविध देशांतून पर्यटक व भाविक वेरूळ येथे भेट देतात. ही लेणी औरंगाबाद ते धुळे या राष्ट्रीय महामार्गावर असल्यामुळे नेहमी जड वाहनांची वाहतूक असते. त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा लेणीवर परिणाम होत आहे. प्रस्तावित वळण रस्ता मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व वाहतूक या रस्त्यावर वळविण्यात येईल, जेणेकरून पर्यटकांना वाहतुकीचा कोणताही त्रास होणार नाही. मागील महिन्यात वेरूळ येथील दुकानदारांशी संवाद साधला असता लेणी परिसरातील दुकानदार एमटीडीसीच्या व्हिजिटर सेंटरमध्ये स्थलांतरित होण्यास तयार असल्याचेही पाण्डेय यांनी समितीला सांगितले.

भविष्यात वाढणाऱ्या वाहतुकीमुळे रस्ता आवश्यक
विभागीय आयुक्त केंद्रेकर म्हणाले, ‘बाह्य वळण रस्त्यामुळे लेणी व मंदिर परिसर प्रदूषणमुक्त होईल. भविष्यात वाढणाऱ्या वाहनांची संख्या, पर्यटक, भाविकांची संख्या लक्षात घेता हा वळण रस्ता होणे आवश्यक आहे. या वळण रस्त्यासाठी (बायपास) २७ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी लागणार असून, वळण रस्त्यासाठी उच्चाधिकार समितीने मान्यता द्यावी. विभागीय आयुक्तांच्या मागणीनंतर विकास आराखड्यातील वेरुळ येथील लेणी क्रमांक १ ते महादेव मंदिर या चौपदरी बीटी वळण रस्त्याला उच्चाधिकारी समितीने मान्यता दिली.