४00 शाळांची बत्ती गुल

एकीकडे राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र, डिजिटल शाळांच्या गप्पा मारल्या जात असताना दुसरीकडे, मात्र वीज बिलांचा भरणा करण्यासाठी जि. प. शाळांकडे निधीची तरतूदच नाही.

विजय सरवदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : एकीकडे राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र, डिजिटल शाळांच्या गप्पा मारल्या जात असताना दुसरीकडे, मात्र वीज बिलांचा भरणा करण्यासाठी जि. प. शाळांकडे निधीची तरतूदच नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील जवळपास ४०० शाळांकडे तब्बल १२ लाख रुपयांची वीज बिलांची थकबाकी असून, अशा शाळांची कायमची वीज जोडणी (परमनंट डिसकनेक्ट) खंडित करण्यात आली आहे, तर काही शाळांना यासंबंधीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
गेल्या आठवड्यात ग्रामपंचायतींच्या १३८७ पाणीपुरवठा योजनांकडे २४ लाखांची थकबाकी असल्यामुळे महापारेषणने या योजनांचा वीजपुरवठा खंडित केला. त्या पार्श्वभूमीवर जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी महावितरणच्या प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ओम प्रकाश बकोरिया यांची भेट घेतली. तेव्हा पाणीपुरवठा योजनांचे चालू बिल व थकीत बिलांचा हप्ता भरल्यानंतर वीजपुरवठा सुरू करण्याची ग्वाही बकोरिया यांनी दिली. त्यानंतर शाळांचाही खंडित वीजपुरवठ्याचा विषय काढण्यात आला. जवळपास ४०० शाळांकडे १२ लाख रुपये वीज बिलाची थकबाकी असून, थकबाकी भरल्याशिवाय वीजपुरवठा पूर्ववत केला जाणार नाही, असे बजावण्यात आले.
तथापि, शाळांना वाणिज्य (कमर्शिअल) दराने वीज बिल आकारले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात विद्यादानाचे कार्य करणाºया शाळा अडचणीत आल्या आहेत. या शाळांना घरगुती वापराच्या दराने वीज बिल आकारण्याची मागणी शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांनी महावितरणच्या प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ओम प्रकाश बकोरिया यांच्याकडे केली. तेव्हा बकोरिया यांनी सांगितले की, शाळांना घरगुती वीज वापराचा दर आकारण्यासंबंधी शासनाचा विचार सुरू आहे. तत्पूर्वी, आपल्या शाळांकडे असलेली थकबाकी भरावी लागणार आहे.
सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना देखभाल दुरुस्तीसाठी ११ हजार रुपये एवढा निधी उपलब्ध होत असतो. त्यातील पाच हजार रुपये इमारत देखभालीवर व एक हजार रुपये शैक्षणिक साहित्य निर्मितीसाठी तर पाच हजार रुपये १३५ शालेय उपयोगी साहित्याकरिता खर्च करण्याची तरतूद आहे. या निधीमधून वीज बिल भरण्याची कोणतीही तरतूद नाही. शाळांना दरमहा किमान ७०० ते ८०० रुपये वीज बिल येते. अर्थात, वर्षभराच्या वीज बिलांची रक्कम जवळपास १० हजार रुपये एवढी येते. एवढी रक्कम भरायची कुठून, हा प्रश्न मुख्याध्यापकांना सतावत आहे. अनेक शाळा लोकवर्गणीच्या माध्यमातून वीज बिलाचा भरणा करीत असतात; परंतु सर्वच गावात लोकवर्गणी जमा होत नाही. त्यामुळे वीज बिलाचा नियमित भरणा करणे शाळांना शक्य होत नाही. एकीकडे शंभर टक्के शाळा डिजिटल करण्याचा संकल्प शिक्षण विभागाने केला आहे. मात्र, अनेक शाळांमधून ‘लाइट गुल’ झाल्यामुळे डिजिटल शाळांचा केवळ फार्सच असेल, असे सध्याचे चित्र पाहायला मिळते.