नवीन वर्षात ‘जीआयएस मॅपिंग’

शहरातील प्रत्येक मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने अत्याधुनिक ‘जीआयएस मॅपिंग’या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. या कामासाठी मागील दोन वर्षांपासून जोरदार हालचाली सुरू आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील प्रत्येक मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने अत्याधुनिक ‘जीआयएस मॅपिंग’या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. या कामासाठी मागील दोन वर्षांपासून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. यामध्ये अनेक विघ्न येत असल्याने प्रशासनाने निविदा प्रक्रियाच रद्द केली होती. नवीन वर्षात या स्तुत्य उपक्रमासाठी प्रशासनाकडून पुढाकार घेण्यात येणार आहे.
महापालिकेने मागील वर्षी मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट २३० कोटी रुपये ठरविले होते. प्रत्यक्षात वसुली ८९ कोटी ३२ लाखांपर्यंत गेली. शहरातील ४० टक्के मालमत्तांना करच लावण्यात आलेला नाही. ३५ टक्के मालमत्तांना नगर परिषदेच्या काळातील कर लावलेला आहे. आज या मालमत्तांच्या जागेवर दोन ते तीन मजली टुमदार इमारती उभ्या आहेत. मनपाच्या दप्तरी सुमारे दोन लाख मालमत्तांची नोंद आहे. त्यातील व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडून शंभर टक्के वसुली करण्यात येते. घरगुती मालमत्ताधारक करच भरत नाहीत. मागील काही वर्षांमध्ये मालमत्ता कराची थकबाकी ३०० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे.
महाराष्टÑ शासनाने महापालिकेने मालमत्ता कराला मुख्य आर्थिक स्रोत बनविण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरातील प्रत्येक मालमत्ताधारकाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी खाजगी संस्थेची अथवा कंपनीची मदत घेण्याचे दोन वर्षांपूर्वी निश्चित झाले. तातडीने निविदाही प्रसिद्ध केली. निविदा सुद्धा उघडण्यात आल्या. राज्यभरातून एकाच कंपनीने या कामासाठी आपण इच्छुक असल्याचे नमूद केले. शासकीय नियमानुसार कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत किमान ३ निविदाधारक असणे बंधनकारक आहे. मालमत्ता कराच्या सर्वेक्षणासाठी नागपूरच्या एकाच कंपनीची निविदा आल्याने मनपाने पुन्हा निविदा प्रकाशित केली. नंतर या निविदा प्रक्रियेत राजकारण शिरले. प्रशासनाला यात बराच मनस्ताप सहन करावा लागला. त्यामुळे निविदा प्रक्रियाच शेवटी रद्द करण्यात आली होती.
आता नवीन वर्षात जीआयएस या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लवकरच मनपाकडून निविदाही प्रसिद्ध होणार असल्याचे कळते. डिसेंबर अखेरपर्यंत निविदा पूर्ण झाली तर प्रत्यक्षात नवीन वर्षात कामही सुरू होईल.