द्यायचे होते ९ लाख रुपये प्रत्यक्षात दिले ९० लाख

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या एका कंत्राटदाराला ९ लाख रुपयांचे बिल अदा करायचे असताना ते चक्क ९० लाख रुपये देण्याची ‘जादू’ अधिकारी व कर्मचा-यांनी केली. लेखापरीक्षण करताना हा घोटाळा समोर येताच जि.प.ची यंत्रणा कंत्राटदाराकडून पैसे वसूल करण्यासाठी हाता-पाया पडू लागली.

ठळक मुद्देऔरंगाबाद जिल्हा परिषदेत जादू : आता कंत्राटदाराच्या हाता-पाया पडणे सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या एका कंत्राटदाराला ९ लाख रुपयांचे बिल अदा करायचे असताना ते चक्क ९० लाख रुपये देण्याची ‘जादू’ अधिकारी व कर्मचा-यांनी केली. लेखापरीक्षण करताना हा घोटाळा समोर येताच जि.प.ची यंत्रणा कंत्राटदाराकडून पैसे वसूल करण्यासाठी हाता-पाया पडू लागली. मागील आठ महिन्यांपासून कंत्राटदारही प्रशासनाला ‘जादूची झप्पी’ देऊन परेशान करीत आहे. एवढे रामायण घडल्यानंतरही प्रशासनाने दोषींवर किंचितही कारवाईचा बडगा उगारला नाही, हे विशेष.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने मागील वर्षी आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांवर पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी निविदा काढली. तब्बल ६४ लाख रुपयांचे हे काम होते. एका कंत्राटदाराने स्पर्धा करून हे काम मिळविले. जसे जसे काम होत होते तसतसे कंत्राटदाराने रनिंग अकाऊंट बिल दाखल केले. या कंत्राटदारानेही आठ महिन्यांपूर्वी ९ लाखांचे बिल आरोग्य विभागाला सादर केले. संबंधित कंत्राटदाराच्या खात्यात ९ लाख रुपयेच वर्ग करायला हवे होते. संबंधित अधिकारी व कर्मचाºयांनी तब्बल ९० लाख रुपये अदा केले. कंत्राटदारानेही ही रक्कम बँकेतून काढून फस्त केली.
आरोग्य विभागाचे अधिकारी चिडीचूप होते. अचानक राष्टÑीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे आॅडिट सुरू झाले. या आॅडिटमध्ये हा गंभीर मुद्या समोर आला. त्यानंतर आरोग्य, लेखा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटदाराच्या हाता-पाया पडून पैसे परत देण्याची विनंती करू लागले. सुरुवातीला २५ लाख, २० लाख अशी रक्कम अदा करणेही सुरू केले. आणखी ४ लाख रुपये रक्कम कंत्राटदाराकडे पडून आहे. मार्चअखेरीस कोणत्याही परिस्थितीत पैसे देतो असे आश्वासन कंत्राटदाराने अधिकाºयांना दिले होते. मार्च महिना संपला तरी पैसे आले नाहीत.
दोषींना प्रशासकीय अभय
कंत्राटदाराला ९ लाख रुपयांचे देणे असताना ९० लाख रुपये देण्यात आले. या प्रकरणात दोषी अधिकारी व कर्मचाºयांवर मागील आठ महिन्यांत कारवाईच झाली नाही. प्रशासनाने उलट त्यांना अभय देण्याचेच काम केले. एका अधिकाºयाची परस्पर ६ महिन्यांपासून पगार थांबवून ठेवण्यात आली आहे. वसुली केल्याशिवाय तुझा पगार करणार नाही, अशी अजब भूमिका प्रशासनाने घेतली.
काय म्हणाले आरोग्य अधिकारी...
आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी खतगावकर यांनी झालेल्या प्रकारावर शिक्कामोर्तब केला. एक शून्य जास्त पडल्याने हा घोळ झाल्याचे नमूद करीत संबंधित कंत्राटदाराने ५0 लाख रुपये भरले. जि.प.कडे कंत्राटदाराचे असलेले २५ लाख, फिक्स डिपॉझिट वळती करून घेतले. १0 एप्रिलपर्यंत तो उर्वरित ४ लाखांची रक्कम भरणार होता. ही रक्कम प्राप्त न झाल्यास प्रशासकीय व इतर कारवाई करण्यात येईल.