पीककर्जासाठी हस्तलिखित सातबारा शेतकऱ्यांना द्या

औरंगाबाद : ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत सातबारा आॅनलाईन करण्याची मोहीम राबविण्यात आली आहे; परंतु आॅनलाईन सातबारामध्ये अनेक चुका झाल्याचे आढळून आल्यामुळे खरीप पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मेपर्यंत हस्तलिखित सातबारा-उतारा देण्याची परवानगी दिली आहे.
तसेच मूळ सातबारा आॅनलाईन सातबाऱ्याशी तंतोतंत जुळविण्याकरिता चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. याप्रकरणी महसूल व वन विभागाने परिपत्रक काढले आहे. राज्यात राबविण्यात आलेल्या आॅनलाईन सातबारा मोहिमेत ४० टक्क्यांहून अधिक चुका झाल्या असल्याचे आढळून आले आहे. नावांमधील चुका, शेती क्षेत्रामध्ये तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एनआयसीने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये सातबाऱ्यातील नोंदी दुरुस्त करण्याचा कोणताही पर्याय नसल्यामुळे नागरिकांच्या व शेतकऱ्यांच्या संतापाला सामोरे जाण्याचा धोका निर्माण झाला. तलाठ्यांनी विविध मागण्यांसाठी केलेल्या संपात आॅनलाईन सातबारा दुरुस्तीसाठी सॉफ्टवेअरमध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी होती. एनआयसीमध्ये एडिट मोड्युल विकसित केले असून त्याद्वारे सातबाऱ्यातील चुका दुरुस्त केल्या जाणार आहे. तलाठ्यांच्या संगणकात ई-फेरफार प्रणालीत एडिट मोड्युलची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. फक्त सर्व्हे क्रमांक आणि गटक्रमांक दुरुस्त करताना बदलता येणार नाही. या दुरुस्त्या तात्पुरत्या डाटाबेसमध्ये संरक्षित होतील, तलाठ्यांनी या सूचीवर स्वाक्षरी करून ती संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांना सादर करावी. मंडळ अधिकाऱ्यांनी खात्री करून त्यावर स्वाक्षरी करावी व मान्यतेसाठी तहसीलदारांकडे सादर करावे. तहसीलदारांनी स्वाक्षरी करून तात्पुरत्या दुरुस्त्या आॅनलाईन सातबाऱ्यामध्ये अंतिम करण्यास मान्यता द्यावी. त्यानंतर त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. या कार्यप्रणालीवर तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण ठेवून आॅनलाईन गाव नमुना नंबर, सातबारे तंतोतंत हस्तलिखित सातबाऱ्याशी जुळतील याची ३० सप्टेंबरपर्यंत तपासणी करून अंतिम करावे.