‘अर्थसंकल्पात भटक्या विमुक्त, ओबीसींना न्याय द्या’; महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचतर्फे मागणी

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा कायदा करण्यात यावा, भटक्या-विमुक्तांसाठी सध्या कोणतीच आर्थिक तरतूद नाही. ती आठ टक्के करण्यात यावी व या देशातील ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार विशेष साहाय्य घटक योजना लागू करून आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्या आज दिवसभर महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात टाळ्यांच्या कडकडाटात करण्यात आल्या. 

औरंगाबाद : केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा कायदा करण्यात यावा, भटक्या-विमुक्तांसाठी सध्या कोणतीच आर्थिक तरतूद नाही. ती आठ टक्के करण्यात यावी व या देशातील ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार विशेष साहाय्य घटक योजना लागू करून आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्या आज दिवसभर महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात टाळ्यांच्या कडकडाटात करण्यात आल्या. 

मराठवाडा महसूल प्रबोधिनीच्या सभागृहात हे चर्चासत्र झाले. त्यात महाराष्ट्रभरातील कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. निवृत्त सनदी अधिकारी आर. के. गायकवाड, ज्येष्ठ कार्यकर्ते शांताराम पंदेरे, ललित बाबर, मोहन नाडे, प्रियदर्शी, अशोक तांगडे, गणपती भिसे आदींनी  मार्गदर्शन केले. वरील मागण्यांसंदर्भात सभागृहाचा कौल घेण्यात आला व ते ठरावरूपाने मंजूर करण्यात आले. 

पंदेरे म्हणाले, सामाईक जमिनी धनदांडग्यांनी बळकावल्या आहेत. या जमिनी कसदार केल्या पाहिजेत. कसणार्‍यांना पाण्याचा हक्क दिला पाहिजे. जमीन, पाणी आणि अर्थसंकल्प यांची सांगड यासाठी मोठे आंदोलन उभे करण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी २००६ चा वन कायदाही समजावून सांगितला. दलितांच्या विकासाकरिता अनुसूचित जाती उपयोजना हे एकमेव माध्यम आहे. महाराष्ट्र शासनाने योग्य अंमलबजावणी न करता महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट पायदळी तुडवले आहेत. मागील दहा वर्षांत अनुसूचित जाती उपयोजनेचे १४९८१.९० कोटी रु. अखर्चित आहेत. यात अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेपासून तर निधी इतरत्र वळविण्यापर्यंत बरीच कारणे आहेत. नुकतेच दलितांचे पाचशे कोटी व आदिवासींचे १ हजार कोटी वळवल्याचे लक्षात आले. त्याची चर्चाही झाली; पण उपयोग काहीच झाला नाही. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उपयोजना योग्य प्रकारे राबविणे बंधनकारक नाही, हे या विपर्यासामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. यासाठी कायदा आवश्यक असल्याचे मत यावेळी वक्त्यांनी व्यक्त केले.

यावेळी करण्यात आलेल्या मागण्या अशा: 
महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या घटक योजनेची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात यावी, एससीएसटीसाठी असणार्‍या योजनांची पुनर्रचना करण्यात यावी, एससीएसटी व महिलांसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक जाहीर करण्यात यावे, खर्च दर्शवण्यासाठी आॅनलाईन पोर्टल करण्यात यावे, बौद्ध,अनुसूचित जाती व जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात संपूर्ण विकास योजनेत तरतूद करण्यात यावी. दलित - आदिवासी अधिकार आंदोलनतर्फे या मागण्यांची पत्रके या चर्चासत्रात वाटण्यात 
आली.