GOI Scholarship: विद्यार्थ्यांनो इकडे लक्ष द्या, आता हजेरी असेल तरच मिळेल शिष्यवृत्ती!

केंद्र शासनाच्या सुधारित सूचना लागू; शिष्यवृत्तीपासून विद्यार्थी वंचित राहिल्यास महाविद्यालय जबाबदार

छत्रपती संभाजीनगर : अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी भारत सरकारची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. यासोबतच महाविद्यालयांनाही या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची रक्कम दिली जाते. मात्र, चालू शैक्षणिक वर्षापासून शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांसाठी हजेरीची अट लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन वर्षभर गायब राहणाऱ्या विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना
- मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेबाबत केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सन २०२३-२४ पासून हजेरीची अट लागू केली आहे. एक अभ्यासक्रम, एक शिष्यवृत्ती हे धोरण देखील यंदापासून अवलंबिण्यात येत आहे.
- आधार संलग्नीकृत बँकेत विद्यार्थ्याचे खाते असावे.
- विशेष म्हणजे, एक किंवा दोन्ही पालक निरक्षर असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहील.
- अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी हा राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त शाळा, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या मान्यताप्राप्त शाळांमधून दहावी उत्तीर्ण झालेला असावा, या सुधारित मार्गदर्शक सूचना आहेत.

शिष्यवृत्तीचा लाभ कोणाला मिळणार
यंदापासून किमान ७५ टक्के उपस्थिती असणाऱ्या अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर पुढील शिक्षणासाठी भारत सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. ऑनलाइन अथवा दूरस्थ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता लागू राहणार नाही.

विद्यार्थ्यांना हजेरीची सक्ती
यापुढे मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांसाठी किमान ७५ टक्के हजेरी अनिवार्य असणार आहे.

शिष्यवृत्तीपासून विद्यार्थी वंचित राहिल्यास महाविद्यालय जबाबदार
विद्यार्थ्यांचे परिपूर्ण अर्ज समाजकल्याण विभागाकडे पाठविण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांची आहे. त्रुटी अभावी महाविद्यालयांच्या लॉगीनवर असलेले प्रलंबित अर्ज संबंधित लाभार्थ्यांकडून आवश्यक ती कागदपत्रे हस्तगत करून समाजकल्याण विभागाकडे विहित कालावधीत सादर करण्याची जबाबदारीही महाविद्यालयांची आहे. शिष्यवृत्तीपासून विद्यार्थी वंचित राहिल्यास त्यासंदर्भात महाविद्यालयासच जबाबदार धरले जाणार आहे.