शुभ वार्ता ! छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या ३१ कंपन्या सुरू करणार विविध उद्योग

कृषी उत्पादक कंपन्यांना शासनाकडून त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के अनुदान मिळणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : बाळासाहेब ठाकरे कृषी तंत्रज्ञान योजना (स्मार्ट)अंतर्गत जिल्ह्यातील ३२ कृषी उत्पादक कंपन्या त्यांच्याच गावांत स्वत:चे विविध उद्योग उभारणार आहे. कृषी उत्पादक कंपन्यांना शासनाकडून त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के अनुदान मिळणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन त्यांची कृषी उत्पादक कंपनी स्थापन करावी, या कंपनीच्या शेतीपूरक उपक्रमांसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या समूहाला आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी केंद्र आणि राज्यसरकारच्या विविध योजना आहेत. ज्या शेतकरी उत्पादक कंपनीची मागील तीन वर्षांची उलाढाल चांगली आहे, अशा कंपन्यांना शासनाकडून स्वत:चा कृषीपूरक उद्योग उभारण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे कृषी तंत्रज्ञान योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येते. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ४३ कंपन्यांचे अर्ज कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’च्या उपसंचालक कार्यालयास प्राप्त झाले होते. या प्रस्तावांची छाननी केल्यानंतर आत्मा कार्यालयाच्यावतीने सर्व प्रस्ताव विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयामार्फत ४० कंपन्यांचे प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयास मंजुरीसाठी पाठविले होते.

यावर्षी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला ३१ कृषी कंपन्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे कृषी आयुक्तालयांकडून जिल्ह्यातील ३१ कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या उद्योग उभारणीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आत्माचे उपसंचालक बी. एस. तौर यांनी दिली. ते म्हणाले की, प्रत्येक कंपनीमध्ये सुमारे २५०हून अधिक सभासद आहेत. शिवाय या कंपन्यांनी पशुखाद्य तयार करणे, धान्य स्वच्छता प्रतवारी युनिट उभारणे, कांदा, आले, हळद, सुकवणी उद्योग उभारणे, मुरघास उद्योगासाठी मशिनरी खरेदी करून शेड उभारणे, फळे प्रक्रिया उद्योग, पशुखाद्य, गोदाम, आटा मील आणि दाल मील उभारणे, गोदाम अवजारे बँक उभारणे आदी प्रकारच्या उद्योगाचे प्रस्ताव यात आहेत.

शेतकरी उत्पादक कंपनीचा ४० टक्के वाटा
एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम शेतकरी उत्पादक कंपनीला जमा करावी लागते. टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. ज्या कंपनीची आर्थिक कुवत चांगली आहे, अथवा बँका ज्या कंपनीला कर्ज देण्यास तयार आहे, अशा कंपन्यांच्याच प्रस्तावांना शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे. मंजूर प्रस्तावांपैकी काही कंपन्यांचे प्रस्ताव ५ कोटींहून अधिक रकमेचे आहेत.