राज्य सरकारकडून गोपीनाथ मुंडे संस्था दुर्लक्षित

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात स्थापन केलेल्या गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व संशोधन संस्थेकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबादेत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संस्थेसाठी १५० कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. मात्र, सव्वावर्ष उलटून गेले तरीही सरकारने एक रुपया दिलेला नाही.

ठळक मुद्देघोषणा केलेले १५० कोटी मिळेनात : विद्यापीठ फंडातून संस्थेचा कारभार

राम शिनगारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात स्थापन केलेल्या गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व संशोधन संस्थेकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबादेत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संस्थेसाठी १५० कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. मात्र, सव्वावर्ष उलटून गेले तरीही सरकारने एक रुपया दिलेला नाही.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचे मराठवाड्याच्या विकासातील योगदानाची दखल घेत विद्यापीठाने त्यांच्या नावाने ग्रामीण विकासावर संशोधन करणारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी विद्यापीठाने देशभर विविध संस्थांची पाहणी करत दर्जेदार अहवाल तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवला होता. गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने संस्था सुरूहोणार असल्यामुळे मुंडे समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. विद्यापीठाने पुढाकार घेत संस्थेसाठी इमारतीसह निधीही उपलब्ध करून दिला. २०१६-१७ या वर्षात या संस्थेमार्फत ९ विषयांमध्ये पदविका अभ्यासक्रम आणि ८ विषयांमध्ये प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमही राबवला. पहिल्याच वर्षी या संस्थेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र, संस्थेसाठी स्वतंत्र इमारत, कर्मचारी, जागा, पायाभूत सुविधा अशा विविध बाबींसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी विद्यापीठ उभा करू शकत नसल्यामुळे राज्य सरकारने संस्थेच्या उभारणीसाठी निधी द्यावा, यासाठीचा एक प्रस्तावही राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला.
राज्यात आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्यामुळे ही प्रक्रिया तात्काळ मार्गी लागण्याची अपेक्षा होती. त्या दिशेने पावलेही पडली. मराठवाड्याचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबादेत बैठक घेतली. या बैठकीत गोपीनाथ मुंडे संस्थेसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. तेव्हा सर्वांनी राज्य सरकारचे आभारही मानले होते. मात्र, हा घोषित झालेला निधी सव्वा वर्षांनंतरही विद्यापीठाला मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे २०१७-१८ च्या राज्य अर्थसंकल्पात या संस्थेसाठी एक रुपयाचीही तरतूद केलेली नाही.
याचवेळी विद्यापीठाने या वर्षीच्या आपल्या अर्थसंकल्पात संस्थेच्या विकासासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीच्या माध्यमातून मानद संचालकांच्या वेतनासह संस्थेचा इतर खर्च भागविण्यात येत आहे. मात्र राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे संस्थेकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. याविषयी संस्थेचे मानद संचालक डॉ. सर्जेराव ठोंबरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
केवळ चार विषयांना मिळाली मान्यता
राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय संस्थेत आतापर्यंत चार विषयांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये रुरल डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिसर्च, रुरल इकॉनॉमिक्स बँकिंग अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री, कन्झर्व्हेशन अॉफ बायोडार्व्हसिटी आणि रुरल टेक्नॉलॉजी या विषयांचा समावेश आहे, तसेच संस्थेला निधी देण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केलेली आहे. मात्र, या समितीच्या केवळ बैठकांवर बैठका सुरूआहेत. ठोस निर्णय घेण्यात येत नाही.
यावर्षी एकही प्रवेश नाही
गोपीनाथ मुंडे संस्थेमध्ये मागील मोठ्या प्रमाणात प्रवेश घेतले होते. यावर्षी हा प्रतिसाद कमी झाल्यामुळे एकाही विषयाला प्रवेश देण्यात आलेला नाही. आता पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राज्य सरकारने मंजुरी दिलेल्या चार विषयांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनासह संचालक डॉ. सर्जेराव ठोंबरे,नियामक मंडळाचे सदस्य डॉ. गजानन सानप आदी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळालेले नाही.